औरंगाबाद : सांसद इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) ने 27 सितंबर को भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय (Provident Subsistence Fund Office) का दौरा किया था और महानगरपालिका (Municipal Corporation) के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों (Employees) के पीएफ का भुगतान संबंधित द्वारा सन 2001 से आज तक नहीं किये जाने का मुद्दा उठाकर महानगरपालिका कर्मचारियों को न्याय दिलाने के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। सांसद इम्तियाज जलील द्वारा की गई मांग को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कर महानगरपालिका के सभी श्रम ठेकेदारों को 10 अक्टूबर को भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित होने का सार्वजनिक निर्देश जारी किया है।
सांसद इम्तियाज जलील को कई शिकायतें मिली थीं कि महानगरपालिका में कई वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का श्रम कानून के तहत बिना कोई लाभ दिए आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तदनुसार सांसद इम्तियाज जलील ने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पीएफ कमिश्नर जगदीश तांबे से मुलाकात की इस अवसर पर संभागीय भविष्य निधि आयुक्त-1 रमेश कुमार, सहायक आयुक्त आर.पी. राजदरकर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने समाचार पत्र में प्रकाशित एक नोटिस में अदालत के आदेश, जांच रिपोर्ट और अब तक के पत्राचार का उल्लेख किया है। यह पहले उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यह सार्वजनिक नोटिस औरंगाबाद महानगरपालिका के सभी ठेकेदारों को जांच अवधि (01/2011 से 05/2015) जानकारी संबंधित दस्तावेजों के साथ हाजिर रहने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को अपराह्न 3 बजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय, प्लाट नंबर 2, टाउन सेंटर, सिडको औरंगाबाद इस पते पर नामित प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष हाजिर रहने को लेकर समाचार पत्र में नोटिस जारी की गई है।
