छत्रपति संभाजीनगर: बहुचर्चित पीएम आवास घोटाले (PM Housing Scheme Scam) को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की उपायुक्त अपर्णा थेटे (Aparna Thete) से गत चार दिन से मुंबई (Mumbai) में पूछताछ जारी थी। पूछताछ पूरी होने के बाद उपायुक्त अपर्णा थेटे शुक्रवार की देर शाम शहर लौटी है। पीएम आवास योजना को लेकर गत वर्ष निकाली गई निविदा प्रक्रिया में उपायुक्त अपर्णा थेटे प्रमुख थी। इधर, गत दो दिन से शहर में महानगरपालिका के अन्य अधिकारियों को भी ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने की चर्चा जारी है, पर प्रशासन स्तर पर यह चर्चा कोरी अफवाहें होने की जानकारी सामने आयी है।
महानगरपालिका सूत्रों ने बताया कि गत चार दिन से पिछले वर्ष पीएम आवास योजना के लिए निकाली गई निविदा की प्रमुख और उपायुक्त अपर्णा थेटे को ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बीते सोमवार को मुंबई बुलाया था। सोमवार से लेकर गुरुवार तक पूछताछ करने के बाद अपर्णा थेटे को अपने शहर जाने की परमिशन ईडी से मिली। उपायुक्त थेटे से पूछताछ के दरमियान ही गुरुवार को ईडी के अधिकारियों ने पीएम आवास योजना घोटाले का प्रमुख आरोपी समरथ कन्स्ट्रक्शन के संचालक अमर बाफना को मुंबई कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं, गत सप्ताह ईडी के अधिकारियों ने शहर पहुंचकर घोटाले में शामिल प्रमुख आरोपियों के घरों और कार्यालयों पर छापे मारे थे। तब से शहर में खलबली मची है।
नोटिस जारी होने के बाद अधिकारियों ने मांगे दस्तावेज
महानगरपालिका के सूत्रों ने बताया कि नगर विकास मंत्रालय के निर्देश पर महानगरपालिका आयुक्त ने गत वर्ष पीएम आवास योजना के लिए गठित समिति के प्रमुख और सदस्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा हैं। आयुक्त द्वारा थमायी गई नोटिस के बाद उसका जवाब देने के लिए कुछ अधिकारियों ने महानगरपालिका आयुक्त से पीएम आवास योजना के लिए गत वर्ष जारी किए गए निविदा के सारे दस्तावेज मांगे हैं, ताकि उसका अध्ययन कर जवाब दे सकें।
तत्कालीन कमिश्नर ने गठित की थी समिति
गौरतलब है कि गत वर्ष महानगरपालिका प्रशासन ने मार्च माह के आरंभ में पीएम आवास योजना के लिए निविदा जारी की थी। उससे पूर्व तत्कालीन कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय ने निविदा प्रक्रिया के लिए महानगरपालिका के आला अधिकारियों की एक समिति गठित की थी। केन्द्र सरकार ने गत वर्ष 31 मार्च से पूर्व आवास योजना की निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे। सरकार के निर्देश के बाद निविदा प्रक्रिया पूरी करने के लिए काफी कम समय प्रशासन को मिला था। ऐसे में तत्कालीन महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय ने सरकार के निर्देश पर योजना की निविदा प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए समिति का गठन किया था। समिति के प्रमुख में महानगरपालिका के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त बीबी नेमाने, तत्कालीन शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपायुक्त अपर्णा थेटे, तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी मुख्य लेखापरीक्षक शामिल थे। इन सभी को महानगरपालिका कमिश्नर ने नोटिस जारी कर पीएम आवास योजना के जारी की गई निविदा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
