औरंगाबाद : शहर में पिछले कई सालों से निर्माण पेयजल आपूर्ति (Construction Drinking Water Supply) की गंभीर समस्याओं से नागरिकों को राहत पहुुंचाने के लिए शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली करीब 48 साल पुरानी 56 एमएलडी क्षमता (MLD Capacity) की पुरानी योजना (Old Scheme) के पुन:प्रवर्तन के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (Maharashtra Life Authority) की ओर से 193 करोड़ 72 लाख रुपए का विस्तृत डीपीआर तैयार किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) के आदेश पर उक्त योजना का डीपीआर (DPR) एमजेपी ने तैयार कर महानगरपालिका को सौंपा था। महानगरपालिका प्रशासक के नाते आस्तिककुमार पांडेय ने उक्त प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देकर विभागीय आयुक्त सुनील केन्द्रेकर के पास सौंपा है। उनके माध्यम से यह डीपीआर राज्य सरकार के पास निधि उपलब्धता के लिए पेश होगा।
पुरानी योजना के पुन:प्रवर्तन के बारे में महानगरपालिका प्रशासक और कमिश्नर आस्तिककुमार पांडेय ने बताया कि पेयजल आपूर्ति को लेकर आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास जारी है। तीन सप्ताह पूर्व औरंगाबाद दौरे पर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पेयजल आपूर्ति का जायजा आला अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया था। उस बैठक में उन्होंने औरंगाबाद शहर की 56 एमएलडी क्षमता की पुरानी योजना के पुन:प्रवर्तन के लिए उसका डीपीआर तत्काल तैयार कर राज्य सरकार के पास पेश करने के आदेश दिए थे। सीएम ठाकरे के आदेश पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की ओर से युद्धस्तर पर काम कर पुरानी योजना के मरम्मत के लिए 193 करोड़ 72 लाख रुपए का डीपीआर तैयार कर उसे महानगरपालिका प्रशासक को सौंपा गया था।
निधि उपलब्ध होने पर होंगे पाइप बदलने के काम
महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिककुमार पांडेय ने बताया कि एमजेपी द्वारा पुरानी योजना के मरम्मत करने के लिए पेश किए गए डीपीआर में प्रमुख रुप से 700 मिमि व्यास की पाइप लाइन बदलकर वह 900 मिमि व्यास की पाइप डालना शामिल है। करीब 40 किलोमीटर तक यह पाइप लाइन बिछायी जाएगी। इस कार्य पर 117 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च होंगे। 24 एमएलडी क्षमता के जलशुध्दीकरण केन्द्र पर 7 करोड़ 93 लाख रुपए,वर्तमान में कार्यरत 56 एमएलडी क्षमता के जलशुध्दीकरण केन्द्र की मरम्मत पर 1 करोड़ 42 लाख रुपए, उच्च स्तर के संतुलन जलकुंभ क्षमता 34 दल अस्तित्व के संप और पपों की मरम्मत पर 2 करोड़ 29 लाख रुपए, सभी स्थानों पर पपिंग मशिनरी और स्वयंचलन यंत्रणा कार्यान्वित करने के लिए 31 करोड़ 77 लाख, राष्ट्रीय महामार्ग परमिशन शुल्क 1 करोड़ 27 लाख, जीएसटी 29 करोड़ 55 लाख इस तरह कुल 193 करोड़ 72 लाख रुपए का एमजेपी द्वारा तैयार किया हुआ डीपीआर महानगरपालिका प्रशासन ने मंजूरी देकर विभागीय आयुक्त सुनील केन्द्रेकर को सौंपा है। यह डीपीआर जल्द ही मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास पहुंचेंगा।
राज्य सरकार खर्च करेगी निधि
कमिश्नर पांडेय ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को औरंगाबाद महानगरपालिका की कमजोर आर्थिक स्थिति से अवगत कराने पर उन्होंने सरकार द्वारा यह निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। बता दे कि शहर के लिए जायकवाडी बांध से दो पेयजल आपूर्ति की योजनाएं कार्यान्वित है। इसमें प्रथम यानी सबसे पुरानी योजना 1975 में की गई थी। इस योजना की क्षमता 56 एमएलडी प्रति दिन की है। दूसरी पेयजल योजना 1991 में कार्यान्वित की गई थी। इस योजना की क्षमता 100 एमएलडी की है। इस योजना को नई पेयजल योजना कहा जाता है। शहर की पेयजल आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए पुरानी 56 एमएलडी योजना को मरम्मत करने का प्रयास प्रशासन की ओर से जारी है।
