औरंगाबाद : महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) द्वारा गुंठेवारी परिसर (Gunthewari Complex) के नागरिकों (Citizens) को अपनी संपत्तियां नियमित करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया था। जिसका कांग्रेस कमेटी के शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी ने कड़ा विरोध करते हुए मुख्यमंत्री, पालकमंत्री और अन्य संबंधित मंत्रियों से गुंठेवारी परिसर के संपत्तियों को नियमित करने और उसकी रकम अदा करने के लिए अधिक समय देने के साथ ही उसकी रकम के कई किश्त देने की मांग की थी। साथ ही जब तक महानगरपालिका चुनाव संपन्न नहीं होते, तब तक गुंठेवारी कानून पर अमलीजामा न पहनाने की मांग भी की थी।
कांग्रेस के मांग के बाद दो दिन पूर्व ही जिले के पालकमंत्री सुभाष देसाई ने महानगरपालिका प्रशासन द्वारा गुंठेवारी परिसर के संपत्तियों पर हतौड़ा चलाने के निर्णय को स्थगित किया है। कांग्रेस की मांग पर ही पालकमंत्री ने गुंठेवारी परिसर के नागरिकों को राहत देने का दावा कांग्रेस शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी ने किया। उन्होंने बताया कि प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने गुंठेवारी के अवैध संपत्तियों पर 1 नंवबर 2021 से हतौड़ा चलाने की दी चेतावनी के बाद गुंठेवारी परिसर के जनता की निंद हराम थी।
प्रशासक की चेतावनी के बाद कांग्रेस नेताओं ने शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राजस्वमंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ ही जिले के संपर्क मंत्री अमित देशमुख से मुलाकात कर जब तक औरंगाबाद महानगरपालिका चुनाव संपन्न नहीं होते, तब तक इस कानून पर सख्ती से अमलीजामा न पहनाने की मांग की थी। कांग्रेसियों ने महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय पर हुकूमशाह प्रशासन चलाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस द्वारा गुंठेवारी कानून पर सख्ती से अमलीजामा न पहनाने की मांग के बाद दो दिन पूर्व जिले के पालकमंत्री सुभाष देसाई ने महानगरपालिका प्रशासक पांडेय के निर्णय को स्थगित किया है। हिशाम उस्मानी ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख ने लोगों के भलाई के लिए गुंठेवारी कानून बनाया था। ऐसे में लोगों पर सक्ती न करते हुए उस कानून पर अमलीजामा पहनाने की मांग कांग्रेस ने की। अंत में उस्मानी ने कहा कि महानगरपालिका पर कांग्रेस का परचम लहराने पर गुंठेवारी परिसर के संपत्तियों को नियमित करने के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए मनमानी दाम को कम कर नागरिकों को राहत दी जाएगी।
