औरंगाबाद. मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन (Mumbai-Nagpur Bullet Train) शुरु करने के लिए राज्य सरकार (State Government) गंभीर है। हाल ही में राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र (Letter) लिखकर जल्द से जल्द मुंबई-नागपुर मार्ग पर बुलेट ट्रेन शुरु करने की विनंती की है। मैंने बुलेट ट्रेन के प्रकल्प में औरंगाबाद से पुणे होते हुए मुंबई और जालना से हैदराबाद तक इसको चलाने की विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है। यह जानकारी राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने शनिवार शाम आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
शनिवार से चव्हाण दो दिवसीय औरंगाबाद दौरे पर है। उन्होंने बताया कि समृध्दि महामार्ग के लिए भूसंपादन प्रक्रिया जारी है। बुलेट ट्रेन के लिए इसी भूसंपादन की कार्रवाई का फायदा होगा। उस तरह का आश्वासन राज्य के सीएम ठाकरे ने केन्द्र सरकार को दिया है। चव्हाण ने बताया कि बुलेट ट्रेन मुंबई से औरंगाबाद होते हुए हैदराबाद तक हो। इसको लेकर जल्द ही सीएम ठाकरे के उपस्थिति में रेलवे राज्यमंत्री रावसाहाब दानवे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक लेकर बुलेट ट्रेन प्रकल्प को गति देने प्रयास किया जाएगा। चव्हाण ने बताया कि समृध्दि महामार्ग को जोड़कर बुलेट ट्रेन का प्रकल्प पूरा हुआ तो उसका फायदा बड़े पैमाने पर मराठवाडा को होगा।
बीमा कंपनियों से किसानों को मदद मिलने में आ रही दिक्कतें
महाराष्ट्र में अधिक बारिश होने से किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों को हुए नुकसान के पंचनामें करने का काम युध्दस्तर पर जारी हैस परंतु किसानों को बीमा कंपनियों से बीमा की रकम पाने में कई दिक्कतें हो रही है। राज्य आपदा व्यवस्थापन समिति के जो नॉर्मस है, उसके अनुसार किसानों को राज्य सरकार से राहत पहुंचाने का निर्णय को चुका है। चव्हाण ने माना कि बीमा कंपनियों से किसानों को राहत मिलने में परेशानियां आ रही हैं। केन्द्र सरकार ने इस मामले में ध्यान दिया तो किसानों को बीमा राशि पाने में राहत मिलेगी। चव्हाण ने कहा कि बीमा कंपनियां बड़े पैमाने पर बीमा की राशि किसानों से वसूलती है, परंतु किसानों को नुकसान भरपाई देते समय टाल-मटोल करती है। जिससे किसानों को संकट की इस घड़ी में जल्द राहत नहीं मिल पाती। बीमा कंपनियों के इसी नीति के कारण देश के 5 राज्यों ने फसल बीमा लेने से इंकार किया है। चव्हाण ने बताया कि सभी दलों के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात कर फसल बीमा में किसानों को तत्काल मदद देने की मांग की थी। बीमा फसल को लेकर महाराष्ट्र में बीड पैटर्न है। उस तरह का किसानों को बीमा की रकम मिलने को लेकर होना चाहिए। चव्हाण ने बताया कि गुजरात राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा राज्य में लागू न करने की भूमिका ली है।
बारिश से मराठवाडा के 21 लाख 60 हजार किसानों का नुकसान
चव्हाण ने बताया कि मराठवाडा में बारिश से करीब 21 लाख 60 हजार किसानों का नुकसान हुआ है। आज तक 67 प्रतिशत नुकसान के पंचनामा किए जा चुके है। उन्होंने बारिश से मराठवाडा के सभी बांध 100 प्रतिशत भरे जाने की जानकारी देते हुए बताया कि जायकवाडी बांध 100 प्रतिशत भरने पर आगामी 2 से 3 साल की इस संभाग की पेयजल समस्या हल हो सकती।
प्राथमिकता से सड़कों की मरम्मत करने सरकार सकारात्मक
सार्वजनिक निर्माण मंत्री चव्हाण ने माना कि अत्याधिक बारिश से बड़े पैमाने पर मराठवाडा सहित राज्य भर के सड़कों की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। बदहाल सड़कों की मरम्मत को राज्य सरकार ने प्राथमिकता देकर गड्डों को भरने के कार्य आरंभ किए है। चव्हाण ने साफ कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। भले ही उसके लिए नए सड़कों के निर्माण कार्य को ब्रेक लगाना क्यों ना हो। एक सवाल के जवाब में चव्हाण ने बताया कि अत्याधिक बारिश से मराठवाडा में सड़कोम और पुलों की हालत दयनीय हो चुकी है। प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे में पुल और सड़कों की मरम्मत के लिए 542 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अत्याधिक बारिश से संभाग के 92 पुल क्षतिग्रस्त हुए है। जिन पुलों की ऊंचाई कम है, उनकी ऊंचाई बढ़ाने को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी अशोक चव्हाण ने दी। महाराष्ट्र में महामार्गों का जाल बड़े पैमाने पर बिछाकर हर रास्ता सीमेंट से निर्माण कराने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज लेने की प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी है।
महानगरपालिका के चुनाव 2 प्रभाग से हो, कांग्रेस की मांग
महानगरपालिका चुनाव में कांग्रेस ने दो प्रभाग कर चुनाव कराने की मांग की है। महानगरपालिका चुनाव में किसी ने 2 तो किसी ने 4 प्रभाग कर चुनाव कराने की मांग की है, परंतु कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने 2 प्रभाग कर चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका यानी वह कांग्रेस की भूमिका है। मराठा आरक्षण को लेकर पूछे सवाल पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री चव्हाण ने कहा कि इसको लेकर केन्द्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। वर्तमान में राज्य सरकार की याचिका मराठा आरक्षण को लेकर प्रलंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत तक की आरक्षण की मियाद तय की हुई है। उसे पार करना असंभव है। पत्रकार परिषद में कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. कल्याण काले, शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी, सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष विलास औताडे, पूर्व विधायक सुभाष झांबड, वरिष्ठ नेता इब्राहिम पठान, किरण पाटिल डोणगांवकर उपस्थित थे।
