औरंगाबाद : केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा खाद्य वस्तुओं (Food Commodities) पर लगाए गए 5 प्रतिशत जीएसटी (GST) का विरोध करने और प्लास्टिक बंदी (Plastic Ban) की समयावधि बढ़ाना, एपीएससी कानून रद्द करना, महानगरपालिका (Municipal Corporation) द्वारा लगाए गए आस्थापना शुल्क को स्थगिती देना आदि पर चर्चा कर सरकार पर दबाव बनाने के लिए महाराष्ट्र चेंबर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, मराठवाड़ा चेंबर्स ऑफ ट्रैड एंड इंडस्ट्री और औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ की ओर से रविवार 31 जुलाई को शहर के एपीआई कार्नर पर स्थित सागर लॉन्स पर राज्यस्तरीय व्यापारी परिषद का आयोजन किया गया है। यह जानकारी औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष विजय जैसवाल, जनरल सेक्रेटरी शिवशंकर स्वामी, प्रफुल्ल मालानी, अजय शहा, सरदार हरिसिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि परिषद के लिए राज्य भर के हर जिले से व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। एक सवाल के जवाब में महासंघ के अध्यक्ष जैसवाल और प्रफुल्ल मालानी ने बताया कि सरकार ने अचानक प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी का निर्णय लिया है। शहर सहित राज्य भर के एमआईडीसी क्षेत्रों में व्यापारियों ने बैंक से कर्ज लेकर प्लास्टिक कैरि बैग अथवा अन्य का उत्पादन शुरु किया था। सरकार द्वारा लिए गए प्लास्टिक बंदी के अचानक निर्णय से प्लास्टिक के कैरि बैग और अन्य उत्पादन करने वाले लोगों पर भूखे मरने की नौबत आयी है।
खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी से आम ग्राहकों की टूटेंगी कमर
प्रफुल्ल मालानी ने बताया कि हाल ही में 47 वें जीएसटी कौन्सिल की बैठक में आम ग्राहकों के लिए जरुरी असंख्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया है। इससे हर वस्तु के दाम में वृध्दि होकर आम ग्राहकों के कमर टूटी है। इतना ही नहीं वस्तुओं की मांग कम होकर व्यापार में कमी आएगी। इसमें सबसे आश्चर्य करने वाला निर्णय खाद्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने वाला है। इस पर भले ही गत सप्ताह सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, परंतु हर दिन जरुरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से रिटेल व्यवसाय जीएसटी के दायरे में आना यह तय है।
ई-कॉमर्स से व्यापारी त्रस्त
पहले ही ई-कॉमर्स के चलते सालों से व्यापार कर रहे व्यापारी त्रस्त है। फिर सरकार ने अब व्यापारियों पर जीएसटी का संकट खड़ा किया है। एक सवाल के जवाब में विजय जैसवाल, अजय शहा ने कहा कि पर्यावरण के रक्षा के लिए हमारा प्लास्टिक बंदी को विरोध नहीं है। परंतु, अचानक लिए निर्णय से प्लास्टिक का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों पर बुरी तरह गाज गिरेगी। राज्यस्तरीय परिषद में औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्र में लगाए गए आस्थापना शुल्क पर चर्चा होकर उसका विरोध किया जाएगा। अंत में व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि रविवार की सुबह परिषद का उदघाटन महाराष्ट्र चेंबर्स के अध्यक्ष ललित गांधी के हाथों किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मराठवाडा चेंबर्स के अध्यक्ष प्रफुल्ल मालानी करेंगे। इस अवसर पर शहर के उद्योजक मानसिंह पवार, रामचन्द्र भोगले, उमेश दाशरथी, सत्यनारायण लाहोटी, तन्सुख झांबड, विजय जैसवाल, आदेश पाल सिंह छाबडा प्रमुख रुप से उपस्थित रहेंगे। परिषद को सफल बनाने के लिए जिला व्यापारी महासंघ के लक्ष्मीनारायण राठी, संजय कांकरिया, ज्ञानेश्वर खर्डे, अजय मंत्री, जयंत देवलानकर, गुलाम हाकानी, सुलिन अजमेरा, हरिभाउ पवार, कचरु वेलंजकर, निरज पाटणी, जगन्नाथ काले, राकेश सोनी, विकास साहुजी के अलावा द जनरल किराणा मर्चेंट एसोसिएशन, औरंगाबाद प्लास्टिक व्यापारी एसोसिएशन, जाधववाडी व्यापारी संगठन, तिलकपथ कपड़ा व्यापारी संगठन, औरंगाबाद इंडस्ट्रीयल सप्लायर्स एसोसिएशन, चेलीपुरा व्यापारी संगठन प्रयास कर रहे है।
