औरंगाबाद : राज्य सरकार (State Government) के निर्देश (Instructions) पर इन दिनों महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) द्वारा शहर के अवैध (Illegal) बस्तियों को गुंठेवारी कानून (Bondage Law) के तहत वैध (Valid) कराने की मुहिम (Campaign) जारी है।
गत दो माह से जारी मुहिम के तहत महानगरपालिका प्रशासन ने शहरवासियों को 31 अक्टूबर तक अपने घर वैध कराने की समय सीमा दी है। इसके बाद महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय (Aastik Kumar Pandey) ने 1 नवंबर से गुंठेवारी बस्तियों के व्यवसायिक (Commercial) संपत्तियों (Properties) पर हतौड़ा (Hammer) चलाने का निर्णय लिया था। प्रशासक के इस निर्णय के बाद शहर के नागरिकों में खलबली मची हुई थी। इसी दरमियान सोमवार को जिले के पालकमंत्री सुभाष देसाई ने गुंठेवारी परिसर के व्यवसायिक निर्माण कार्य पर हतौड़ा चलाने के प्रशासन के निर्णय को स्थगित किया है।
गत दो दिन से औरंगाबाद दौरे पर आए पालकमंत्री देसाई ने बताया कि महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय द्वारा 1 नवंबर से गुंठेवारी बस्तियों के व्यवसायिक संपत्तियों पर हतौड़ा चलाने के निर्णय को लेकर शहर के पूर्व और वर्तमान विधायकों ने मुझसे मुलाकात कर शहर के नागरिकों के परेशानियों से मुझे अवगत कराया। इसकी गंभीर दखल लेकर मैंने महानगरपालिका प्रशासन को गुंठेवारी परिसर में रहनेवाले संपत्तिधारकों को राहत देने के बारे में निर्देश दिया है।
मुहिम पर लगा ब्रेक
गौरतलब है कि, राज्य सरकार ने गुंठेवारी परिसर के संपत्तियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। उसके अनुसार सुधारित आदेश जारी करते हुए शहर में 31 दिसंबर 2020 तक गुंठेवारी बस्तियों में हुए सभी निर्माण कार्यों को वैध कराने के आदेश महानगरपालिका प्रशासन को दिए थे। सरकार के इस निर्देश के बाद महानगरपालिका प्रशासन ने गुंठेवारी बस्तियों के घरों को वैध कराने के लिए एक विशेष मुहिम दो माह पूर्व शुरु की। घरों को नियमित करने के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया हुआ है।
उसके बाद प्रशासन ने हतौड़ा चलाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत महानगरपालिका प्रशासन 1 नवंबर से शहर के त्रिमूर्ति चौक, जवाहर कालोनी से आकाशवाणी चौक तक के रास्ते पर स्थिति गुंठेवारी क्षेत्र के व्यवसायिक संपत्तियों पर हतौड़ा चलाने का नियोजन कर रहा था। परंतु, सोमवार को पालकमंत्री देसाई द्वारा दिए निर्देश के बाद इस मुहिम को ब्रेक लगा है।
