औरंगाबाद : शहर के एमआईडीसी (MIDC) चिकलथाना के सड़कों (Roads ) के नवीनीकरण (Renewal) के लिए राज्य सरकार ने 58 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। बीते कई सालों से इस परिसर के उद्यमी राज्य सरकार (State Govt.) से इस परिसर के बदहाल सड़कों के बेहतर बनाने की मांग कर रहे थे। लंबे अरसे बाद उद्यमियों की मांग को राज्य सरकार ने मंजूर करते हुए 58 करोड़ की राशि मंजूर की है। राज्य सरकार के इस निर्णय से शहर के उद्यमियों में खुशी की लहर दौड़ी है।
मराठवाड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (मसिआ) के अध्यक्ष किरण जगताप ने बताया कि हम बीते कुछ सालों से इस परिसर के खस्ताहाल सड़कों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। विशेषकर, राज्य के तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई से मसिआ के पदाधिकारियों ने कई बार मुलाकात कर एमआईडीसी चिकलथाना के बदहाल सड़कों को बेहतर बनाने की मांग की थी। तब दो सड़कों पर सीमेंट क्रॉकटीकरण किया गया था। परंतु एमआईडीसी क्षेत्र के भीतर के रास्ते काफी बदहाल होने से इस परिसर में स्थित उद्यमी, कंपनियों में कार्यरत कामगारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा था।
उद्योग मंत्री सामंत ने मासिया की मांग को गंभीरता से लिया
वर्तमान उद्यो गमंत्री उदय सामंत से मसिआ संगठन के पदाधिकारियों ने हाल ही में मुलाकात कर रास्तों के बदहाली पर लक्ष्य केंद्रित किया था। गत वर्ष अक्टूबर महीने में मसिआ संगठन के सभागृह का उद्घाटन उद्योग मंत्री उदय सामंत के हाथों किया गया था। तब भी मसिआ पदाधिकारियों ने उदय सामंत के समक्ष बदहाल सड़कों से अवगत कराकर निधि उपलब्ध कराने की मांग की थी। वहीं, राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन निधि की मांग की थी।
एमआईडीसी ने पेश किया था 62 करोड़ का प्रस्ताव
मसिआ के अध्यक्ष किरण जगताप ने बताया कि एमआईडीसी प्रशासन ने इस परिसर के सड़कों के नुतनीकरण के लिए 62 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पेश किया था। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी देते हुए 58 करोड़ की राशि मंजूर की है। किरण जगताप ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि शहर से सटा एमआईडीसी चिकलथाना क्षेत्र 40 वर्ष पूर्व महानगरपालिका के पास हस्तांतरित हुआ था। तबसे महानगरपालिका प्रशासन की ओर से एमआईडीसी चिकलथाना के अंतर्गत रास्तों के मरम्मत की ओर अनदेखी की गई। जिससे उन रास्तों की हालत काफी बदतर होकर इस परिसर के उद्यमी और कामगारों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था।
उद्यमी सरकार को सर्विस टैक्स देंगे
उधर महानगरपालिका द्वारा एमआईडीसी चिकलथाना क्षेत्र में नागरी सुविधाओं की आपूर्ति न किए जाने से उद्यमियों ने एमआईडीसी क्षेत्र की सड़कें बेहतर करने पर सर्विस टैक्स देने की तैयारी दिखाई थी। एमआईडीसी द्वारा सरकार को पेश किए गए प्रस्ताव में आगामी 15 साल तक स्थानीय उद्यमियों से सर्विस टैक्स वसूल कर सड़कों की मरम्मत पर खर्च की हुई राशि वसूलने को लेकर उल्लिखित किया है।
