औरंगाबाद : कई सालों से प्रलंबित प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) को आखिरकार मुहुर्त लगा है। सरकार (Government) की ओर से योजना के लिए जमीन मिलते ही तीन सप्ताह में महानगरपालिका (Municipal Corporation) ने 39 हजार 760 घरों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा है। इसलिए बेघरों का सपना साकार होगा। इस योजना को पूरा करने का काम समर्थ कन्सट्रक्शन एंड जेवी नामक कंपनी को दिया गया है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रुप से कमजोर घटकों के लिए खुद के जमीन न होने वाले बेघरों को हक का घर देने की घोषणा की थी। 2022 तक घर देने का आश्वासन उन लोगों को दिया गया था। लेकिन, औरंगाबाद में इस योजना को मुर्हुत नहीं लग पा रहा था। सांसद इम्तियाज जलील ने इस योजना को लेकर लोकसभा में आवाज उठाकर प्रशासन के काम पर कई सवाल उपस्थित करते ही जिला प्रशासन जागा।
निविदा प्रक्रिया पूरी करने के आदेश सरकार ने दिया था
इधर, महानगरपालिका प्रशासन ने कई बार जिला प्रशासन को पीएम आवास योजना के लिए तत्काल जमीन उपलब्ध कराने के बारे में पत्र व्यवहार किया था। महानगरपालिका प्रशासन के पत्रों को जिला प्रशासन अनेदखी कर रहा था। सांसद जलील ने लोकसभा में आवाज उठाते ही जिला प्रशासन जागा और पीएम आवास योजना के लिए आनन-फानन में जमीन उपलब्ध कराई गई। उसके तीन सप्ताह बाद ही निविदा निकालकर महानगरपालिका ने प्रकल्प रिपोर्ट तैयार की है। क्योंकि, मार्च 2022 के अंत तक निविदा प्रक्रिया पूरी करने के आदेश सरकार ने दिए थे।
फरवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में जमीन उपलब्ध कराई गई
जिलाधिकारी सुनील चव्हाण द्वारा दिए हुए कुल 7 स्थानों में से 39 हजार 760 घरों का निर्माण किया जाएगा। उधर, राज्य सरकार की ओर से पीएम आवास योजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहुंचने के बाद केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने तत्काल उसका हल निकालने का आश्वासन दिया है। साथ ही राज्य के उद्योगमंत्री और जिले के पालकमंत्री सुभाष देसाई राज्य स्तर पर प्रयास कर रहे है। महानगरपालिका सूत्रों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से फरवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में जमीन उपलब्ध कराई गई । 17 फरवरी को डीपीआर के लिए निविदा प्रसिद्ध की गई। निजी हिस्सेदारी से गृह प्रकल्प निर्माण के लिए 22 फरवरी 2022 को मंजूरी मिली। 7 मार्च को निविदा ओपन करने के बाद तीन निविदा तकनीकी रुप से पात्र हुई। समर्थ कन्सट्रक्शन एंड जेवी को 11 मार्च को निविदा दी गई।
प्रशासन ने उपलब्ध कराई इन स्थानों पर जमीन
जिला प्रशासन द्वारा हर्सूल के गुट क्रमांक 216 में उपलब्ध कराई गई 1.02 हेक्टेयर में 560 घरों का होगा निर्माण। पडेगांव के गुट क्रमांक 69 के 3.16 हेक्टेयर में 728 घरों का होगा निर्माण। तिसगांव के गुट क्रमांक 223/1 के 15 हेक्टेयर में 5 हजार 936 घर, तिसगांव के गुट क्रमांक 227.1 के 86 हेक्टेयर में 23 हजार 800 घर, सुंदरवाडी के गुट क्रमांक 9 और 10 के 15 हेक्टेयर में 6216 घर, चिकलथाना के गुट क्रमांक 473 के 6.72 हेक्टेयर में 2 हजार 510 घरों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकल्प को पूरा करने के लिए महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय की सूचना पर अतिरिक्त आयुक्त बीबी नेमाने, उपायुक्त अपर्णा थेटे, शहर अभियंता सखाराम पानझडे के अलावा उपसंचालक नगर रचना एबी देशमुख कड़े प्रयासों में जूटे है।
