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    • सरकार एवं प्रशासन की अनदेखी 

    लाखांदूर. वर्ष 2016 से जुन 2019 तक फसल ऋण बकायादार किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा म. फुले कर्जमुक्ती योजना शुरु की गई. जिसके तहत तहसील के अधिकांश किसानों को कर्जमुक्ती का लाभ भी हुआ है. किंतु सरकार एवं प्रशासन द्वारा अनदेखी होने से पिछले 2 वर्षों से तहसील के कुल 299 बकायादार किसान कर्जमुक्ती योजना से वंचित होने का आरोप लगाया जा रहा है.

    कर्जमुक्ती के कुल 5023 पात्र लाभार्थी 

    सरकार के मा. ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना के लिए तहसील में कुल 5023 किसान पात्र लाभार्थी होने की जानकारी है. हालांकि इस किसानों में से कर्जमुक्ती योजना के लाभ के लिए सरकार द्वारा 4881 किसानों के खाते को विशिष्ट नंबर दिया गया. जिसके तहत 4848 किसानों के प्रमाणीकरण होकर 4724 किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है.

    33 किसानों का नहीं हुआ प्रमाणीकरण 

    सरकार के कर्जमुक्ती योजना के लाभ के लिए तहसील में कुल 4881 किसानों के खातों को विशिष्ट नंबर दिया गया है. जिसके अनुसार इस योजना के लाभ के लिए किसानों को कर्जमुक्ती के लिए प्रमाणीकरण करना जरुरी है. 

    किंतु विशिष्ट नंबर प्राप्त किसानों में से केवल 4848 किसानों द्वारा बकाया खाता प्रमाणीकरण किया गया है. जबकी शेष 33 किसानों द्वारा अभी तक प्रमाणीकरण नहीं किए जाने की जानकारी दी गई है.

    22.6 करोड रुपयों की कर्जमुक्ती 

    सरकार के म. ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 के तहत तहसील के कुल 5023 पात्र लाभार्थी किसानों में से कुल 4724 किसानों को इस योजना का लाभ हुआ है. जिसके तहत तहसील के पात्र 4724 किसानों के कुल 22.6 करोड रुपयों की कर्जमुक्ती होने की जानकारी दी गई है.

    वंचित किसान राष्ट्रीयकृत बैंक खाताधारक 

    राज्य सरकार के म. ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना के लिए तहसील में वर्ष 2016 से जुन 2019 तक कुल 5023 फसल ऋण बकायादार किसान पाए गए. इस किसानों में अधिकांश किसान सेवा सहकारी संस्था के तहत होने की जानकारी है. जबकी कुछ बकायादार किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों के तहत होने की चर्चा है. 

    हालांकि सहकारी संस्था के तहत बकायादार अधिकांश किसानों को इस योजना के तहत लाभ उपलब्ध किया गया है. किंतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के तहत बकायादार किसानों की पर्याप्त जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं किए जाने से वंचित किसान राष्ट्रीयकृत बैंक खाताधारक होने की चर्चा की जा रही है. 

    इस मामलें में सरकार एवं प्रशासन ने तुरंत दखल लेकर कर्जमुक्ती योजना से वंचित तहसील के 299 किसानों को लाभ उपलब्ध होने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है.