भंडारा. महाराष्ट्र विधान मंडल अनुसूचित जमाति कल्याण समिति गुरूवार 28 अक्टूबर से तीन दिनों के लिए भंडारा जिले के विकास कामों संबंध में प्रारूप बैठक ली गयी है. दौरे के पहले ही दिन समिति प्रमुख दौलतराव दरोडा व इतर सदस्य की आल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने निवेदन देकर मुद्दा निहाय चर्चा की.
सर्वोच्च न्यायालय ने 6 जुलाई 2017 को दिए निर्णय अनुसार जाली आदिवासी कर्मचारियों पर कार्रवाई होना आवश्यक था किंतु वैसा नहीं करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनको अधिसंख्य पद पर पदोन्नती कर मानवतावादी दृष्टी दिखायी है. जाली कर्मचारियों को अधिसंख्य पद पर पदोन्नती करने से रिक्त हुए पद सही मायने में आदिवासी उम्मीदवार में से भरना आवश्यक है व वह शीघ्र भरने की कार्रवाई की जाए इस संबंध में सविस्तर चर्चा की गयी.
यह है मांगे
खावटी गरीब आदिवासी बांधवों को वितरीत किया जा रहा खादय पदार्थ निकृष्ठ दर्जा का होने से आपूर्तिदार पर कार्रवाई की जाने, कर्मचारी नियुक्ति के लिए उपयोग में लाने वाली 29 मई 2017 की नियमावली कामय रखकर दुसरा पद अनुसूचित जमाति के लिए आरक्षित करने, गोंड नाम से पहचान अस्तित्व में होनेवाले गावों के नाम हटाने का महाराष्ट्र सरकार का षडयंत्र बंद करने, विरली तहसील लाखांदूर में बिजली उपकेंद्र में पेंटिंग का काम करते समय करंट लगकर अनिल एकनाथ उईके मक्कीटोला की मृत्यु हुई.
उसको जिम्मेदार होनेवाले ठेकेदार व शाखा अभियंता पर कार्रवाई करने व उसके परिवार को 25 लाख रु. की आर्थिक मदद देने, सुरबोडी तहसील पवनी गाव का पुनर्वसन करने, चालक पुलिस शिपाई भर्ती में गैर आदिवासियों को भर्ती प्रक्रिया से छोडने (वगळण्यात), अधिसंख्य पद पर पदोन्नती किए गए शिक्षक के जगह पर भर्ती करने के लिए टी. इ.टी. की शर्त लागु नहीं करने, आंबागड किले को अ दर्जा देकर विकास करने, जाली जाति प्रमाणपत्र के आधार पर कार्यरत होनेवाले चंद्रभान पराते को सेवा से निष्कासित करने आदि मुद्दों पर संगठन के सदस्यों ने फाईल पर लिया.
इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष गोवर्धन कुंभरे, सचिव डा. प्रमोद वरकडे, उपाध्यक्ष डा. मधुकर कुंभरे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर मडावी, सल्लागार अजाबराव चिचामे, गणपत मडावी, डा. किशोर कुंभरे, शत्रुग्न कोलवते, धनलाल तीलगामे, दयाराम इडपाते, मुकेश धुर्वे, मसाराम मडावी आदि उपस्थित थे.
