Representational Pic
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    लाखांदूर: इस वर्ष रबी के तहत लगाए गए धान फसल की तहसील के कुछ क्षेत्र में किसानों द्वारा कटाई शुरु हुई है.किंतु कटाई व चुराई हूए धान खरिदी के लिए तहसील में अभी तक सरकार के बुनियादी धान खरीदी केंद्र सुरु नही हुए है.इसके बावजूद तहसील के कुछ खरीद केंद्र चालकों द्वारा इस वर्ष रबी के तहत किसानों ने कटाई व चुराई किए धान गोदामों में अवैध रूप से संग्रहित करने की चर्चा है.जिससे तहसील में खरीदी के मंजुरी पूर्व केन्द्र चालकों द्वारा रबी धान की गोदामों में  जमाखोरी होने का आरोप नागरिकों में लगाया जा रहा है.

    लगभग 6,000हेक्टेयर क्षेत्र में रबी धान बुआई 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष रबी में इटिया डोह बांध व कृषी बिजली पंप सिंचाई के तहत कुल 6,000हेक्टेयर क्षेत्र में रबी धान फसल की बुआई होने की जानकारी है.हालांकि पिछले खरीफ में तहसील के कुल 28,000  हेक्टेयर क्षेत्र में धान फसल की बुआई की गई थी.जिसकी तुलना में रबी में बुआई का क्षेत्र एक चौथाई होने की जानकारी है.जिससे खरीफ की तुलना में तहसील में रबी के तहत एक चौथाई धान फसल का उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

    केन्द्रचालकों में रबी धान खरीदी की होड 

    पिछले खरीफ में सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों के धान खरीदी के लिए तहसील में कुल 25 धान खरीदी केंद्र मंजूर हूए थे.जिसके कारण रबी में भी उक्त 25 केंद्रों के तहत ही रबी धान फसल की खरीदी की जाएगी.किंतु खरीफ की तुलना में रबी में धान फसल का बुआई क्षेत्र कम होने से उत्पादन में भी कमी देखी जायेगी. जिसके कारण खरीदी केंद्र चालक संस्थाओं की रबी में धान खरीदी के दौरान आपस में ही होड लगने की चर्चा की जा रही है.

    रबी धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग 

    इस वर्ष रबी के तहत बुआई हुए धान फसल की तहसील के कुछ क्षेत्र में कटाई व चुराई शुरु की  गई है.हालांकि कटाई व चुराई पुर्न होते ही कुछ केन्द्र चालकों द्वारा रबी धान खरीदी के होड को लेकर खरीद के मंजुरी पूर्व गोदामों में जबरन रबी धान की जमाखोरी की जा रही है.इस स्थिति में तहसील के अन्य खरीदी केंद्र चालक संस्थाओं को रबी धान खरीदी में विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पद सकता है.जिसके कारण खरीदी शुरू करने के मंजुरी पुर्व रबी धान की गोदामों में जमाखोरी करने वाले केन्द्र चालकों पर कार्रवाई कर रबी धान खरीदी केंद्र शुरू करने को मंजूरी देने की मांग किसानों में की जा रही है