VOTING, MP
Representative Photo

    Loading

    भंडारा. जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनावी जंग में उतरे उम्मीदवारों में से 92 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने चुनाव प्राचार प्रक्रिया में हुए खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है. जिला प्रशासन की ओर से उक्त 92 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया गया है और उनसे कहा गया है कि वे तत्काल अपने खर्च प्रस्तुत करें. खर्च प्रस्तुत न करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ आचार संहिता भंग करने का मामला दर्ज किया जाएगा. 

    जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव में 633 उम्मीदवार मैदान में थे, उनमें से 571 उम्मीदवारों ने चुनाव खर्च का विवरण पेश किया है, जबकि 92 उम्मीदवारों ने अपने खर्च का विवरण अभी तक नहीं दिया है. भंडारा तहसील क्षेत्र के 49, मोहाडी के 24, लाखनी के 6, साकोली 7, लाखांदूर 12 तथा पवनी के 2 उम्मीदवारों ने खर्च विवरण  प्रस्तुत नहीं किया है. 

    भंडारा जिला परिषद के 39 गटों के लिए 245 उम्मीदवार तथा पंचायत समिति के 79 गटों के 417 उम्मीदवार चुनावी जंग में उतरे थे, इनमें जिप के 29 उम्मीदवारों ने अभी भी अपने खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है. भंडारा तहसील के 12 उम्मीदवारों ने भी अभी तक निर्वाचन अधिकारी के पास चुनावी खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है. मोहाडी तहसील के 9, लाखांदूर तहसील के पांच, लाखनी, साकोली तथा पवनी तहसील के 1-1 उम्मीदवारों ने खर्च विवरण प्रस्तुत नहीं किया है.

    आचार संहिता सनियंत्रण समिति की बैठक जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुई. इस बैठक में खर्च न देने वाले उम्मीदवारों का मुद्दा सामने आया. जिलाधिकारी संदीप कदम ने तत्काल खर्च न देने वाले उम्मीदवारों को नोटिस किया. इस दौरान जिलाधिकारी ने यह भी साफ किया कि नोटिस जारी करने के बाद भी जो खर्च का विवरण नहीं देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मोहाडी नगर पंचायत के 6 उम्मीदवारों ने अभी तक खर्च विवरण प्रस्तुत नहीं किया है. 

    उल्लेखनीय है कि चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों को 30 दिन के भीतर खर्च का विवरण देना होता है. भंडारा जिला परिषद के चुनाव दो चरणों में होने वाले हैं, जिसके तहत पहले चरण का चुनाव 21 दिसंबर को हुआ, जबकि दूसरे चरण के लिए 18 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि पहले तथा दूसरे दोनों चरणों में डाले गए वोटों की गिनती 19 जनवरी को होगी. पहले चरण में जिन लोगों ने खर्च विवरण नहीं दिया है, अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी खर्च विवरण नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई जाएगी, ऐसे खुले संकेत जिलाधिकारी ने दिए हैं.