मुंबई: मंगलवार को एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र गृह विभाग के पुलिस कांस्टेबल संवर्ग में 20 हजार पदों को भरने का फैसला किया है। साथ ही पुलिस कांस्टेबल संवर्ग में सभी रिक्त पदों को 2021 में भरने के लिए भर्ती प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके साथ ही सिंधुदुर्ग जिले के चिप्पी एयरपोर्ट का नाम बैरिस्टर नाथ पै एयरपोर्ट रखने का निर्णय लिया गया है।
#मंत्रिमंडळनिर्णय
✅ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय.✅ महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू होणार.
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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 27, 2022
मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले
- राज्य में दो चरणों में गढ़वाले चावल का वितरण किया जाएगा – (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)
- राज्य के तीनों विकास बोर्डों में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र का पुनर्गठन किया जाएगा। (योजना विभाग)
- नगरीय विकास विभाग एवं राज्य नगर नियोजन संगठन के प्रशासनिक कार्य हेतु अधोसंरचना सुविधाओं के सृजन की योजना – (नगर विकास विभाग)
- पुलिस आरक्षक संवर्ग में सभी रिक्तियों को 2021 में भरने के लिए भर्ती प्रतिबंध से छूट। कुल बीस हजार पद भरे जाएंगे- (गृह विभाग)
- अन्य पिछड़ा वर्ग के मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों के लिए 72 छात्रावास प्रारंभ करना। (अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग)
- अन्य पिछड़ा वर्ग,VJNT और विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के मेधावी लड़कों और लड़कियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना से अब 50 छात्र लाभान्वित होंगे। (अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग)
- उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक संशोधित छात्रवृत्ति योजना लागू करें। छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 50 हजार। (अल्पसंख्यक विकास विभाग)
- आग लगने, जानवरों के हमले, तस्करों और शिकारियों के हमले, या स्थायी विकलांगता के मामले में वन विभाग के अधिकारियों की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में उत्तराधिकारियों को लाभ मिलेगा। (वन विभाग)
- राज्य में सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद महाविद्यालयों में पूर्ण पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों पर सातवां वेतन आयोग लागू। (चिकित्सा शिक्षा विभाग)
- द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित माध्यमिक न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को संशोधित वेतन लागू करने का निर्णय। (विधि और न्याय विभाग)
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 को वापस लेने का निर्णय। (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग)
- महाराष्ट्र गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और शुल्क का विनियमन) अधिनियम संशोधन विधेयक वापस ले लिया जाएगा। संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाएगा। (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग)
- एयर इंडिया से एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित 50 एकड़ भूमि के मूल्य पर स्टांप शुल्क में छूट। (राजस्व विभाग)
- सिंधुदुर्ग जिले के चिप्पी हवाई अड्डे का नाम बदलकर नाथ पाई हवाई अड्डा रखा जाएगा – (सामान्य प्रशासन विभाग)
