चंद्रपुर. आश्वासित प्रगति योजना पुर्नजीवित कर लाभ से वंचित राज्य के अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ मिले, इसके लिए राज्य के वित्तमंत्री अजीत पवार का ध्यान आकर्षित करे ऐसी मांग गैरसरकारी महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने राज्य के मंत्री छगन भुजबल, सांसद सुप्रिया सुले से की है.
राज्य के अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को देय आश्वासित प्रगति योजना 7 दिसंबर 2018 को तकनीकी अडचन के नाम पर रद्द की. इसके चलते राज्य के वरिष्ठ महाविद्यालय के 70 प्रश शिक्षकेत्तर कर्मचारी लाभ से वंचित है.
राज्य के महानगर पालिका, नगर पालिका जैसी स्वायत्त संस्था में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नियमित दिया जा रहा है. परंतु महाविद्यालय के हजारों पात्र शिक्षकेत्तर कर्मचारी आज भी सातवें वेतन आयोग लाभ से वंचित है. इससे शिक्षकेत्तर कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है.
इस अन्याय के खिलफ राज्य के गैरसरकारी महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के कार्याध्यक्ष गजानन काले, चंद्रपुर, गडचिरोली जिला अध्यक्ष प्रशांत रंदई और पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष सचिन सुरवाडे के नेतृत्व में राज्य के महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने छगन भुजबल और सांसद सुप्रिया सुले से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी.
निवेदन में कहा गया है कि अन्यायकारक कृति पर वित्तमंत्री अजीत पवार अध्ययन कर निर्णय ले तो लाभ से वंचित वरिष्ठ महाविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को न्याय मिल सकता है. इसके लिए महाविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचरियों को 12/24 के आश्वासित प्रगति योजना लाभ दिलाने के लिए अजीत पवार से आग्रह करें. ऐसी अपील शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने की है.
