वरोरा . जिले की सभी ग्रापं को बिजली वितरण कंपनी की ओर से पथदीप तथा सीमा अंतर्गत उपयोग की गई बिजली बिल भरने का नोटिस जारी किया है, किंतु अनेक ग्रापं में टैक्स वसूली न होने से बिल अदा करने में बाधा आ रही है. इसकी वजह से बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूली के लिए कनेक्शन खंडित करने की शुरुआत की है, इसलिए जिप सीईओ के 16 मई पत्र के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत का बकाया बिल जिला परिषद ने 15वें वित्त आयोग से भरने का सुझाव दिया था.
पहले की ग्रापं को 15 वें वित्त आयोग से अपर्याप्त निधि मिल रही है. इसकी वजह से ग्रापं के विकास पर प्रतिकूल परिणाम पड़ने की संभावना है, इसलिए जिला परिषद से ग्रापं का बकाया बिल अदा करने की मांग सरपंच संगठन ने की है.
जलापूर्ति योजना भी ठप पड़ने की आशंका
गत वर्ष से कोराना संकट की वजह से ग्रापं के आर्थिक स्रोत बंद पड़े हैं अनेक ग्रापं में कर की वसूली नहीं हो रही है. ग्रापं के पास आय का अन्य स्रोत नहीं है. जिप के सीईओ ने बिजली का बिल राज्य सरकार से मिलने वाले 15 वें आयोग की राशि से जिला परिषद से भरने की सिफारिश की थी. इस निधि से ग्रामीण जलापूर्ति योजना का बकाया बिल भरा जा रहा है. इसकी वजह से निधि की कमी पड़ रही है.
अब यदि इस निधि और राशि दूसरे मद में खर्च की जाती है तो ग्राम पंचायत अंतर्गत आदिवासी तांडा क्षेत्र, दलित बस्ती और पिछड़ेवर्गीय बस्ती के संपूर्ण विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे. साथ ही जलापूर्ति योजना भी ठप पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए ग्रापं का बकाया बिल 15 वें वित्त से न भरकर बिजली बिल वसूली के लिए विभाग से सख्ती न करने के साथ बकाया बिल जिला परिषद से भरने की मांग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर की है.
ज्ञापन सौंपने वालों में वरोरा तहसील के एकोना सरपंच गणेश चवले के साथ, आनंदवन सरपंच योगिता पिंपलशेंडे, पूर्व सरपंच देवानंद महाजन, पाटाला सरपंच विजेंद्र वानखेड़े, शेंबल सरपंच बालाली जिवतोडे, अरुण खारकर, वनोजा सरपंच शाबु उताने, ग्रापं सदस्य अंजू लांडे, निर्मला दडमल, गजानन पाटील, मनोहर डोर्लीकर, गजानन काले, साहबराव ठाकरे, श्रीकृष्ण धुरपुडे, वासुदेव ठाकरे, सूरज मेश्राम, बालाजी काले, तहूर शेख आदि का समावेश है.
