चंद्रपुर. अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस को निरस्त कर सभी के लिए एनपीएस लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन की ओर से शासन मांग संदर्भ में ध्यानाकर्ष करने हेतु चंद्रपुर जिले के सरकार व अर्धसरकारी कर्मचारीयों की ओर से 21 से 25 नवम्बर तक जिलाधिश कार्यालय परिसर के संगठन कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन किया गया.
कर्मचारियों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में सरकार ने 21/01/2019 को वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एनपीएस के संबंध में विचार-विमर्श करने और उचित निर्णय लेने के लिए एक अध्ययन समिति का गठन किया. इस कमेटी की दो-तीन बैठकें हो चुकी थीं लेकिन पिछले साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी राज्य में एनपीएस नीति को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका. इसलिए राज्य के कर्मचारी शिक्षकों में घोर असंतोष है.
नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करना और सभी के लिए पुरानी परिभाषित पेंशन योजना लागू करना सामाजिक सुरक्षा के हित में है. ऐसी ही धारणा सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी स्टाफ की है. हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड राज्यों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी परिभाषित पेंशन योजना को लागू किया है.
महाराष्ट्र प्रगतिशील विचारों का राज्य है, इसलिए उपरोक्त राज्यों की तरह महाराष्ट्र राज्य में एनपीएस के संबंध में सुधारित नीति को लागू करने के लिए यह हड़ताली आंदोलन आयोजित किया गया था. आंदोलन में एनपीएस को हटाने की मांग को लेकर दीपक जेउरकर व राजू धांडे ने उपस्थित कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया. आंदोलन में सिमा पॉल, प्रशांत कोशटवार, विनोद कोसनकर, श्रीकांत येवले, अतुल साखरकर, संदीप गणफाडे सहित विभिन्न कार्यालय संगठनों ने सहभाग लिया.
