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  • मुनगंटीवार ने उठायी थी मांग

चंद्रपुर: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल चंद्रपुर के सभी रिक्त पद 31 मार्च 2021तक भरने के निर्देश उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने वैद्यकीय शिक्षण विभाग के सचिव को दिए है.

पूर्व वित्तमंत्री विधा. सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा के पूरकमांगों पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया था. इस पर उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री अजीत पवार ने 22 दिसंबर को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की थी. इस बैठक में विधा. सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल के रिक्त पदों के कारण वैद्यकीय सेवा पर एवं वैद्यकीय शिक्षण पर विपरित परिणाम होने की ओर ध्यान आकर्षित किया.

उक्त वैद्यकीय महाविद्यालय में अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, साख्यिकी अधिव्याख्याता, अधिपरिचारिका, प्रयोगशाला विशेषज्ञ, एक्सरे विशेषज्ञ आदि महत्वपूर्ण पद रिक्त होने के कारण स्वास्थ्य सेवा पर इसका विपरित परिणाम होरहा है. इसी तरह वैद्यकीय शिक्षण के प्रक्रिया मे भी अवरोध निर्माण होने की बात उन्होने बैठक में ध्यान में लायी. उक्त रिक्त पद 31  मार्च तक भरने के निर्देश उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दिए.

इसी तरह चंद्रपुर जिले के राजुरा तहसील के विहीरगांव व मूर्ति में महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी द्वारा ग्रीनफिल्ड विमानतल स्थापना प्रस्तावित है. सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्तावित विमानतल के विकासकार्यों को प्रशासकीय एवं वित्तीय मंजूरी दी है. वनभूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव नियम अनुसार शासन को प्रस्तुत किया गया है. परंतु यह प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं होने का वनविभाग ने कहा है. जिले में उक्त विमानतल की स्थापना होने से जिले के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा.

जिले में सैनिक स्कूल स्थापित की गई है इससे डिफेन्स से संबंधित कार्रवाई को भी गति मिलेगी. इस दृष्टि से इस बारे में पुन: प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजने की आवश्यकता है. उक्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाही करने की मांग विधा. मुनगंटीवार ने की. उक्त मामले में तुरंत पुर्नप्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजने के निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार ने दिए है.

बिना अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं तंत्रनिकेतन की शैक्षणिक वर्ष 2018-19एवं 2019-20 की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया होने से महाराष्ट्र के बिना अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं तंत्रनिकेतन संस्था आर्थिक अड़चनों में फंस गई है. छह महाविद्यालयों को सरकार की ओर से मिलनेवाली बकाया शिक्षण शुल्क की राशि और कोविड-19 की समस्या के कारण विद्यार्थियों से मिलनेवाली फीस भी संस्थाओं को मिलना कठिन होने से शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि बड़े पैमाने पर प्रलंबित होने से कर्मचारियों का वेतन बकाया है.

इसके चलते कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है. यह बकाया शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति अदा करने के दृष्टि से तुरंत कार्यवाही करने की मांग विधा. मुनगंटीवार ने बैठक में की. उक्त शिक्षण शुलक प्रतिपूर्ति की बकाया राशि प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपये की निधि वितरित करने के निर्देश उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बैठक में दिए है.

इस बैठक में नियोजन विभाग के अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत विमान चालन विभाग के प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग के सचिव, उच्च एवं तंत्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.