- नागरिकों का भड़का गुस्सा, तीव्र आंदोलन की दी चेतावनी
घुग्घुस: स्थानीय नगर परिषद द्वारा दीक्षाभूमि के समीपस्थ देशी शराब की दुकान को मंजूरी दिए जाने से शहर वासियों मे इस बात को लेकर काफी रोष व्याप्त है. धार्मिक स्थल के समीपस्थ शराब की दुकान को मंजूरी देने का सुझाव नगर पालिका प्रशासन को किसने दिया ह सवाल लोगों में है. नगर पालिका प्रशासन के इस रवैये के खिलाफनागरिक काफी गुस्से में है.
जिले के औद्योगिक शहर घुग्घुस में पहले से ही 17 बीयर बॉर और तीन अनुज्ञाप्तिधारक देशी शराब की दुकानें है. इस बीच भंडारा के जेटवानी नामक शराब विक्रेता ने अपनी शराब की दुकान घुग्घुस के आनंद बार के पास स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी है. शहर के राजनीतिक दलों ने 12 अगस्त 2021 को निवेदन सौपकर इसका दर्शाया. जिसके चलते नगर परिषद ने अनुमति नहीं दी.
इस बीच शहर वासियों को कानोकान खबर नहीं होने देते हुए विलास भिकाजी टेंभुर्णे संचालक मे. चियर्स प्रा.लि. उल्हासनगर जि.ठाणा को उसी जगह पर देशी शराब स्थानांतरण करने की और शराब विक्री की अनुमति दिए जाने से सम्पूर्ण शहरवासियों में नाराजी है.
उक्त अनुमति देने में अधिकारियों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक सांठगांठ किए जाने का नागरिकों का आरोप है. नयी मंजूरी वाली दुकान के ठीक करीब ही दस से पंद्रह मीटर दूरी पर दीक्षाभूमि एवं भारतरत्न डा.बाबासाहब आंबेडकर की प्रतिमा एवं स्मारक है एवं तीस मीटर की दूरी पर माता माऊली का मंदिर है.
इसी स्थान पर साप्ताहिक बाजार भरता है परिसर के नागरिकों के लिए प्रस्तावित उद्यान एवं बीस फुट का रास्ता है. इसलिए उक्त देशी शराब दुकान के विरोध में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक दलों ने विरोध दर्शाया है इसमें कांग्रेस, शिवसेना, माऊली माता मंदिर, नवबौध्द स्मारक समिति एवं अनेक संगठनों ने उत्पादन एवं शुलक विभाग के मुख्य अधीक्षक को निवेदन देकर शराब दुकान की अनुमति रद्द करने की मांग की है. कांग्रेस और शिवसेना तो आंदोलन की तैयारी में है. नयी शराब की दुकान को लेकर नगर परिषद प्रशासन संदेह के घेरे में है.
किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रोशन पचारे के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नगर परिषद की मुख्याधिकारी अर्शिया जुही को निवेदन सौपकर शराब दुकान की अनुमति रद्द करने की मांग की है अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है. इस समय घुग्घुस कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजूरेड्डी, अनुसूचित जाति विभाग जिलाध्यक्ष पवन आगदारी, प्रशांत सारोकर एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
