चंद्रपुर. ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के बारे में राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार अत्यंत गैरजिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रही है. ओबीसी को आरक्षण से वंचित रखने का सरकार का षड्यंत्र है. इसके चलते काफी समय होते हुए भी इंपेरिकल डेटा जमा करने की मानसिकता इस सरकार नहीं दिखाई है. सरकार ओबीसी के खिलाफ होने का आरोप भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिलेकर ने लगाया. सरकार के ओबीसी विरोधी नीति को लेकर राज्य में सम्मेलन लेकर जनजागृति करने की बात उन्होंने पत्रपरिषद में कही.
राजनीतिक आरक्षण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग
पत्रपरिषद में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर उपस्थित थे. टिलेकर ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के तर्ज पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. सरकार ओबीसी की सहनशीलता की परीक्षा न लें अन्यथा राज्य सरकार को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण सरकार के कारण रद्द हुआ है. ओबीसी अपने आरक्षण के बारे में जागरूक है. राज्य सरकार के ओबीसी विरोधी नीतियों के बारे में परिचित है.
इसलिए ओबीसी की भावनाओं की कद्र करते हुए इंपेरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालय में पेश करें. इस समय प्रदेश ओबीसी मोर्चा महामंत्री संजय गाते, रविंद्र चव्हाण, भाजपा जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले, शहराध्यक्ष डा. मंगेश गुलवाड़े, पूर्व महापौर अंजलि घोटेकर, प्रा. प्रकाश बगमारे, राजू देवतले, रत्नमाला भोयर, विनोद शेरकी, अरुण तिखे, शशिकांत मस्के आदि उपस्थित थे.
