चंद्रपुर. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत जिले में महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु ग्रामीण स्तर पर कार्यरत महिलाओं को विगत 18 माह से उनकी मानदेय राशि देने में राज्य सरकार विफल रही है.
दीवाली के मुहाने पर भी उन्हें उनकी मानदेय राशि प्राप्त नहीं होने से संबंधित महिला कार्यकर्ताओं के परिवारों में चिंता की स्थिति बनी हुई है.
यहां एक पत्रपरिषद में अपनी व्यथा स्पष्ट करते हुए जिले के विभिन्न तहसीलों में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत उक्त महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि, वे ग्राम स्तर से जिला मुख्यालय स्तर पर इस अभियान के तहत महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए समर्पित भाव से अपना कार्य करती आ रही है, जिले में ऐसी कुल 1800 महिलाएं कार्यरत है, लेकिन विगत 18 माह से राज्य सरकारने उन्हें उनका तय मानदेय नहीं दिया है. केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी में राज्य में चल रहे इस अभियान के लिए केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा राज्य सरकार को तो सौंप दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने उसे महिला कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचाया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि, राज्य सरकार उनकी ओर गंभीरता से नहीं देख रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि, पहले ही उनकी मानदेय राशि बेहद कम है, उसमें परिवार का गुजारा बेहद मुश्किल होता जा रहा है,फिर भी सरकार ने विगत 18 माह से उनके द्वारा किये गए काम का मुआवजा नहीं दिया है.
उन्होंने बताया कि, जब राज्य में कोरोना का संकट अपने चरम पर था, और सभीं लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत कार्यरत यहीं महिला कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर घर घर जाकर लोगों में जागरूकता निर्माण करने के लिए कार्य कर रहे थे.
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि, सरकार ने अगर दीवाली से पहले उनकी बकाया मानदेय राशि नहीं दी तो उनके समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ सामुहिक रूप से अनशन करने के अलावा कोई विकल्प नही बचा है.
पत्रपरिषद में उमेद महिला कल्याणकारी मंडल के जिला स्तरीय समन्वय समिति की ओर से सारिका नंदेवार, जयश्री चेकबंड़लवार, अरुणा संगीड़वार, सारिका नंदेवार, शिल्पा भोस्कर, पंचशिला कांबले, रसिका नन्नावरे, सुनीता बावने, स्वागता सावसाकले, सुनंदा मोहिजे, मंजूषा वड्सकर, नंदा मुसने, वर्षा बावने, अर्चना झाड़े उपस्थित थी.
