मुंबई. महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा सत्ता में आ गई है। देवेंद्र फडणवीस भले ही उप मुख्यमंत्री बने हो लेकिन वे पहले दिन से एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार के मुंबई मेट्रो लाइन-3 के आरे कॉलोनी में प्रस्तावित कार शेड को स्थानांतरित करने के फैसले को पलटने की दिशा में पहला कदम उठाया। साथ ही वे अन्य अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भी फैसले ले रहे हैं।
उधर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में बीजेपी महाराष्ट्र के सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, प्रवीण दारेकर, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, राहुल नार्वेकर और अन्य नेता भी मौजूद थे।
Maharashtra Dy CM Devendra Fadnavis held a meeting with BJP Maharashtra MPs, MLAs & MLCs in Mumbai along with State President Chandrakant Patil, Sudhir Mungantiwar, Girish Mahajan, Pravin Darekar, Chandrashekhar Bawankule, Ashish Shelar, Rahul Narvekar & other leaders pic.twitter.com/GYqHEv9dwU
— ANI (@ANI) July 1, 2022
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले हुए नाटकीय घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और वह सरकार से बाहर रहेंगे। हालांकि, बाद में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
गौरतलब है कि, शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से तब इस्तीफा दे दिया था जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिए गए शक्ति परीक्षण के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। शिवसेना के 55 में से 39 विधायक शिंदे के खेमे का हिस्सा थे, यह स्पष्ट था कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी थी। शिवसेना ने पहले 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी और शिंदे को विधानसभा में पार्टी के नेता के पद से हटा दिया था।
दूसरी ओर, शिंदे गुट ने दावा किया कि उनके पास बहुमत होने के कारण विधानसभा में असली शिवसेना उनका समूह है। वहीं, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 बागी विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने का अनुरोध करने वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।