करोड़ों रुपये खर्च निर्माण किए गए निवास स्थान विरान?

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    • 2 वर्षो से एक भी कर्मियों का निवास नहीं 
    •  पेरमिली राजस्व मंड़ल का मामला 

    गड़चिरोली. अहेरी तहसील के पेरमिली में कुल 6 साझा के लिए 1 राजस्व मंड़ल का निर्माण किया गया है. इस राजस्व मंड़ल के पिछे के क्षेत्र में कर्मचारी निवासस्थान निर्माण किए गए है. किंतू इन निवासस्थान में बिते 2 वर्षो से संबंधित विभाग के कुछ अधिकारी, कर्मचारी नहीं रहने करोड़ों रूपये खर्च कर निर्माण किए निवासस्थानों की स्थिती दयनीय हुई है. कर्मचारियों के निवास के अभाव में यह उक्त निवासस्थान विरान पडे है. 

    राजस्व मंड़ल के पिछे के क्षेत्र में कर्मचारी, अधिकारियों को निवास करने के लिए निवासस्थान निर्माण किए गए है. निर्माणकार्य को अनेक वर्ष बित चुके है. इसके पश्चात उक्त निवासस्थानों की मरम्मत की गई. निवासस्थानों की मरम्मत कर 2 वर्ष का समयावधि बित चुका है. फिर भी संबंधित विभाग का एक भी अधिकारी, कर्मचारी वहां निवासरत नहीं है. जिससे फिर से निवासस्थानों की दयनीय स्थिती है. निवासस्थान के खिड़की के कांच पूर्ण रूप से तुट गए है.

    शौचालय, बाथरुम में लगाए पाईप, इलेक्ट्रीक वायर चोरी हो गए है. इसपर किसी की निगरानी नहीं होने की बात दिखाई दे रही है. सरकार द्वारा अधिकारी, कर्मचारियों के निवास हेतु करोड़ों रूपये खर्च कर निवासस्थान का निर्माण किया गया. किंतू संबंधित विभाग के अधिकारियों के अनेदखी के कारण निवासस्थानों की दयनीय स्थिती हुई है. इस ओर वरीष्ठ अधिकारी को ध्यान देने की आवश्यकता है. 

    22 गांवों के लिए केवल 2 पटवारी 

    अहेरी तहसील के पेरमिली के राजस्व मंड़ल में 6 साझा का समावेश है. इन 6 साझा के 22 गांवों के लिए केवल 2 पटवारी कार्यरत है. जिससे किसानों के साथ विद्यार्थी, आम नागरिकों के कार्य प्रलंबित है. केवल 2 पटवारी होने से उन्हे कार्य करते समय भारी मशक्कत करनी पड़ रही है. इस मंड़ल में पटवारी की नियुक्ती करने की मांग की जा रही है. 

    आज पेरमिली में महाराजस्व अभियान

    सेतू केंद्र से होनेवाली लूट, सरकार के विभिन्न योजना के लिए कार्यालय में निरंतर चक्कर काटने पड़ते है. जिससे पैसा व समय का अपव्यय होता है. नागरिकों को दस्तावेजों के लिए कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 30 मई को राजस्व मंड़ल कार्यालय में महाराजस्व अभियान का आयोजन किया गया है. इस अभियान का अधिक से अधिक नागरिक लाभ ले, ऐसा आह्वान राजस्व विभाग की ओर से किया गया है.