गड़चिरोली पुलिस के वेतन बढ़ोतरी का आदेश 2 दिनों में, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा

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    • गड़चिरोली जिला नियोजन समिति के बैठक में विभिन्न विषयों का लिया जाएजा 

    गड़चिरोली. बिते 6 माह से गड़चिरोली पुलिस को लागू होनेवाला डेढ़गुना वेतन बंद किया गया था. जिस कारण अनेक पुलिस पर वित्तीय संकट निर्माण होने की बात सामने आयी है. इसकी सुध लेते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिनों में इसपर निर्णय लेकर गड़चिरोली पुलिस का प्रलंबित वेतन बढ़ोतरी नियमित करने का आश्वासन दिया है.  

    गड़चिरोली जिले के पालकमंत्री बनने के पश्चात आज 1 अक्टूंबर को देवेंद्र फडणवीस प्रथम बार गड़चिरोली जिले के दौरे पर आए थे. इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित जिला नियोजन समिति के बैठक में बोल रहे थे. इस दौरान उन्होने बताया कि, गड़चिरोली जिले का विकास करने के लिए पूर्व पालकमंत्री तथा वर्तमान मुख्यमंत्री तथा मै स्वयं मिलकर कार्य पूर्ण किए जाऐंगे. समुचे महाराष्ट्र की सरकार जिले के विकास के लिए साथ खडी होने का विश्वास उन्होने बैठक में जताया.

    जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में जिला नियोजन समिति के बैठक में उन्होने वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में हुए कार्य व खर्च का जाएजा लिया. वहीं इस वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यो की जानकारी प्राप्त की. बैठक में सांसद अशोक नेते, विप सदस्य अभिजीत वंजारी, विधायक डा. देवराव होली, विधायक कृष्णा गजबे, विधायक धर्मरावबाबा आत्राम, जिलाधिकारी संजय मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक संदिप पाटील, पुलिस अधिक्षक अंकित गोयल, मुख्य वनसंरक्षक डा. किशोर मानकर, जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद समेत विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित थे. 

    मेडीकल कॉलेज के लिए भूमि अधिग्रहण जल्द ही 

    जिला नियोजन समिति के बैठक में प्रलंबित व प्रस्तावित कार्यो पर चर्चा हुई. इसमें प्रस्तावित मेडीकल कॉलेज व विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक जगह का अधिग्रहण अधिग्रहण तत्काल होने के लिए प्रक्रिया चलाने के निर्देश दिए गए. जिले के प्रलंबित सिंचाई की समस्या हल करने के लिए भी चर्चा हुई.

    जिले के सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के लिए तिनों प्रकल्पों को प्रशासकीय मान्यता जल्द ही देने के लिए प्रक्रिया चलाने की बात पालकमंत्री ने कहीं. जिले के राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य सड़कों के कार्य प्रलंबित है. वह कार्य समय में पूर्ण करने के लिए विभिन्न विभागों को इस समय निर्देश दिए. जिला अस्पताल के एमआरआई मशिन तत्काल लगाने की सूचना दी. ग्रापं के बिजली पर प्रलंबित होने से तत्काल बिजली आपूर्ति खंडित न करते हुए वसूली के लिए प्रसास करने की सूचना भी पालकमंत्री वे बिजली विभाग को दी. 

    मेडीगड्डा संदर्भ में सर्वकष पैकेज तैयार करेंगे

    मेडीगड्डा बांध से से सटकर पानी में जानेवाली जमीन अधिग्रहीत करने की सूचना उन्होने दी. वहीं जमीन पर होनेवाले पेडों का भी मुआवजा दिया जानेवाला है. इसके लिए सानुग्रह अनुदान के संदर्भ में एक विशेष पैकेज तैयार करने कीसूचना उन्होने इस समय दी. वहीं पुलिस विकरण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या.  मार्कंडा देवस्थान मंदिर का प्रलंबित प्रश्न भी माहभर में हल करने की बात उन्होने कहीं. भारत नेट से विस्तारित फायबर कनेक्शन से स्कूल व अन्य सरकारी कार्यालय जोडने के लिए योजना चलाने की सूचना भी उन्होने इस बैठक में दी. 

    कोनसरी प्रकल्प देंगे गति 

    कोनसरी यह जिले का कायाकल्प करनेवाला प्रकल्प है. इस प्रकल्प को गति देकर उसका विस्तार किया जानेवाला है. जिले के सभी लोगों को काम मिलना आवश्यक है. कोनसरी का पहला चरण अप्रैल 2023 तक पूर्ण होगा. जिले के लिए बदलांव लानेवाला यह प्रकल्प होनेवाला है. इसके लिए 18 हजार करोड का निवेश इसमें होनेवाला है. और इस प्रकल्प के लिए प्रयास करने की बात भी उन्होने कहीं.

    इस प्रकल्प के लिए बडी मात्रा में यातायात हो रही है, कुछ दूर्घटना होने की संभावना निरंतर निर्माण होती है. इसपर विकल्प के लिए मायनींग कॉरीडॉर निर्माण करने का नियोजन है. इसके लिए विस्तृत प्रारूप आगामी समय में तैयार करने की बात भी पालकमंत्री ने कहीं. इसके बाद भारी यातायात उसी मार्ग से होगी तथा होनेवाली दूर्घटना टलेगी. 

    महत्वपूर्ण विषयों पर मुंबई में लेंगे बैठक 

    गड़चिरोली जिले के मंत्रालय स्तर पर प्रलंबित होनेवाले विषयों की सूचि जनप्रतिनिधि व जिलाधिकारी के मार्फत तैयार कर उसपर मंत्रालय स्तर पर बैठक का आयोजन किया जानेवाला है. जिले के महत्वपूर्ण विषय शिघ्र गति से हल करने के लिए आगामी महा में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा. 

    सौर उर्जा में ले सहभाग 

    सोलर सयंत्र लगाकर कृषि फीडर लोडशेडींग मुक्त करने के लिए येाजना है. इसमें कुछ खेत जमिन लगनेवाली है. यह जमीन किराएं तत्व पर ली जानेवाली है. इसके लिए फसल उत्पादन से अधिक राशी किराएं स्वरूप में किसानों को दिया जानेवाला है. उन्होने किसानों को सौरउर्जा में सहभाग लेकर अखंडित बिजली आपूर्ति प्राप्त करने का आह्वान किया.