गड़चिरोली. समूचे प्रदेश में धान उत्पादक जिले के रूप में गड़चिरोली जिला परिचित है. इस जिले में किसानों को आर्थिक संकटों से उबारने केंद्र व राज्य सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की है. इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर सौंपी गयी हैं. लेकिन इस विभाग में अधिकारियों समेत कर्मचारियों के सैंकड़ों पद रिक्त होने के कारण कृषकों को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
जिला अधीक्षक कृषि कार्यालय के तहत समूचे जिले में अधिकारियों व कर्मचारियों के 593 पद मंजूर है. लेकिन इनमें से सैकडों पद पिछले कुछ वर्षो रिक्त पड़े है. वर्तमान में 50 फिसदी अधिकारियों व कर्मचारियों के भरोसे कृषि विभाग का कार्य चलाया जा रहा है. दुसरी ओर कृषि विभाग में अधिकारी व कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिले के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
खरीप कार्य में किसानों को हो रही असुविधा
फिलहाल खरीफ सत्र आरंभ है. किसान अपने खेतों में पहुंचकर खेती के कार्य जूटा हुआ है. कई तरह की योजनाओं के लिए पात्र होने के बाद भी किसानों को कर्मचारियों के अभाव में इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है. जो अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है, वह किसानों को उचित मार्गदर्शन करने और योजनाओं का लाभ प्राप्त करा देने का प्रयास कर रहे है. लेकिन उन्हें भी अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण भारी संकाटों का सामना करना पड़ रहा है. खरीप सत्र के दौरान किसानों को उचित मार्ग की आवश्यकता होती है. लेकिन कृषि विभाग में रिक्त पदों का अंबार लगा होने के कारण किसानों को खेती कार्य करते समय असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है.
रिक्त पद भरने की हो रही मांग
जिले में कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिले के किसानों को कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. अनेक बार लाभार्थी पात्र होने के बावजूद भी लाभ नहीं मिलने के कारण किसानों को कृषि कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे है. पिछले कुछ वर्षो से कृषि विभाग में रिक्त पदों का अंबार लगा होने के बावजूद भी रिक्त पद भरने की प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है. जिसके कारण जिले के किसानों को त्रस्त होना पड़ रहा है. जिससे संबंधित विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर कृषि अधिकारी व कर्मचारियों के रिक्त पद भरे, ऐसी मांग जिले के किसानों द्वारा की जा रही है.
