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    गोंदिया. हर वर्ष खरीफ मौसम में खाद विक्रेता कंपनियों द्वारा लिंकिंग की जाती है. इस बार भी जिले में यह प्रक्रिया शुरू है. जिसमें 257 रु. के युरिया खाद 1185 रु. के साथ 1.51.510 खाद लेने की सख्ती आरसीएफ कंपनी के माध्यम से की जा रही है.

    इस संबंध में विक्रेताओं ने शिकायत की है. जिससे जिले में लिंकिंग शुरू होने की बात स्पष्ट हो गई है. खेती के बढते लागत खर्च से पूर्व ही किसान त्रस्त है इसी में अब खाद विक्रेता कंपनी द्वारा लिंकिंग की जा रही है. इसका असर किसानों पर पड रहा है.

    आरसीएफ कंपनी से युरिया खाद लेने के लिए 1.51.510 इस संयुक्त खाद खरीदी की सख्ती की जा रही है. इसकी किसानों ने कुछ दिन पूर्व ही शिकायत की है. इसके बाद जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी व सहायक जिला कृषि अधिकारी मडामे ने जिले के सभी कृषि केंद्र संचालक और आरसीएफ कंपनी के अधिकारियों की जिलाधीश के समक्ष बैठक ली.

    इसमें कृषि केंद्र संचालकों की शिकायत पर जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी ने आरसीएफ कंपनी को स्टॉफ सेल के आदेश दिए. इसके बाद मडामे ने स्टॉफ सेल किया था लेकिन 7 अगस्त को आरसीएफ कंपनी की गोंदिया में रैक लगी. जिसमें पुन: विक्रेता कंपनी ने युरिया खाद लेने के लिए 1.51.510 इस संयुक्त खाद खरीदी की सख्ती की है. जिससे पुन: विवाद निर्माण हो गया. कृषि अधिकारी ने खाद पर लिंकिंग बंद करने के आदेश दिए है. इसके बाद भी यह कार्य शुरू है. उसे लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है. 

    उल्लेखनीय है कि आरसीएफ कंपनी को स्टॉफ सेल के आदेश दिए गए थे इसके बाद 5 अगस्त को मडामें ने ही आरसीएफ कंपनी को रिलीज आर्डर दिया. कहा जा रहा है कि ऐसा करते समय उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास में नहीं लिया. इस संपूर्ण प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग विक्रेताओं ने की है. 

    निर्णय 5 टन का, वितरण हो रहा 15 टन

    जिला परिषद कृषि अधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में आरसीएफ कंपनी को युरिया रैक लगने के बाद सभी कृषि केंद्र संचालकों को क्रमश: 5 टन युरिया खाद वितरित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन युरिया खाद की रैक लगने के बाद  निर्णय के विपरित सब कुछ हो रहा है. सडक अर्जुनी तहसील में एक कृषि केंद्र को 15 टन युनिया खाद की पूर्ति की गई. कंपनी ने यह कार्य किस आधार पर किया. इसकी कोई जानकारी नहीं है. 

    इस संबंध में मडामे ने बताया कि आरसीएफ कंपनी को स्टॉफ सेल के आदेश दिए गए थे लेकिन कंपनी से कृषि केंद्र संचालकों ने 1.51.510 इस संयुक्त खाद की मांग की थी. उनका पत्र प्राप्त होने पर किसानों को समस्या न हो. इसके लिए स्टॉफ सेल के आदेश रद्द कर रिलीज किया. नियमानुसार यह आदेश दिए गए हैं.