गोंदिया. राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को स्मार्ट बनाने 39,602 करोड़ की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत महावितरण द्वारा 1.66 करोड़ ग्राहकों को स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे. इस व्यवस्था से ग्राहकों को बिल्कुल सही बिल मिलेंगे तथा महावितरण की हानि कम होने के साथ राजस्व की आय में भी वृद्धि हो जाएगी. इसके अलावा ग्राहकों को अच्छे दर्जे की अखंडित आपूर्ति भी प्राप्त हो सकेगी.
इस संदर्भ में बताया गया कि, बिजली वितरण प्रणाली को स्मार्ट करने के लिए राज्य सरकार ने 39,602 करोड़ की लागत वाली संशोधित वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है. इसमें ग्राहकों के अलावा वितरण ट्रांसफॉर्मर व बिजली के तारों की स्मार्ट मीटरिंग करने करीब 11, 105 करोड़ के प्रावधान का समावेश है. इससे सभी वर्गों के 1.66 करोड़ ग्राहकों के साथ 4 लाख 7 हजार वितरण ट्रांसफॉर्मर तथा 27,826 बिजली की लाइनों को स्मार्ट मीटर से लैस किया जाएगा. राज्य में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास तथा उसकी वजह से होनेवाले शहरीकरण को ध्यान में रखकर भविष्य में बिजली की मांग का उचित नियोजन हो सके था ग्राहकों को दुर्घटना से बचाने
सुरक्षित व अच्छे दर्जे की आपूर्ति की जा सके इसके लिए महावितरण द्वारा बिजली प्रणाली के सशक्तिकरण हेतु संशोधित वितरण क्षेत्र योजना चलाई जा रही है. इसमें ग्राहकों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के साथ कमर्शियल, औद्योगिक व शासकीय ग्राहकों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जाने, वितरण ट्रांसफॉर्मर व लाइनों को अत्याधुनिक मीटरिंग प्रणाली के साथ जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा जिन लाइनों में मीटर नहीं है उनकी मीटरिंग व मौजूदा मीटर आनलाइन किए जाने आदि कार्यों के लिए भी 11, 105 करोड़ के व प्रावधान किए जाने की जानकारी मिली है.
महावितरण कंपनी की यह है योजना
इस योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत से ज्यादा कॉमर्शियल व तकनीकी हानि वाले अमृत शहरों के विभाग के 37 लाख 95 हजार 466 ग्राहकों को तथा ग्रामीण भागों के 26 लाख 67 हजार 703 ग्राहकों को स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे. सभी व्यावसायिक, औद्योगिक, शासकीय व हाई टेंशन बिजली का उपयोग करने वाले 26 लाख 95 हजार 716 ग्राहकों को भी स्मार्ट मीटर की सुविधा दी जाएगी.
