शिक्षकों की लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए CEO से चर्चा

    अर्जुनी. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति द्वारा  जिप सीईओ अनिल पाटिल को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की प्रलंबित समस्या व मांगों को लेकर चर्चा की गई. इसमें हड़ताल  के दौरान तीन दिन का वेतन भुगतान देने, नक्सल प्रोत्साहन भत्ता व अतिरिक्त आवास भत्ता लागू करने,  कोविड-19 से मत शिक्षकों के सुरक्षा कवच अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकृति के लिए  राज्य सरकार को भेजने, चट्टोपाध्याय व  चयन श्रेणी प्रकरण मंजूर करने,  केंद्र प्रमुखों, उच्च श्रेणी के मुख्याध्यापक व स्नातक शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने,  मासिक वेतन में अनियमितता को दूर कर  1 तारीख को वेतन मिले.

    इसके लिए  सीएमपी लागू करने, जीपीएफ को हिसाब मार्च 2021 तक अद्यतन कर रसीद देने,  NPS/DCPS/CPF हिसाब R3 प्रारूप में देने,  सडक अर्जुनी के शिक्षकों का 6वें वेतन आयोग के  चौथी व पांचवी किस्त के अपहरित रकम देने, जब तक आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं.

    तब तक  एक स्तर का लाभ देने,  सितंबर माह के वेतन के साथ  सातवें वेतन आयोग की दूसरी किस्त के सभी पात्र विषय शिक्षकों को वेतन श्रेणी लागू करने व विज्ञान विषय के शिक्षकों सहित सभी विषय शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, जिस दिन शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे है.

    उसी दिन प्रकरण मंजूर कर सभी भुगतान करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों से कम्प्युटर व अतिप्रदान राशि की वसूली न करने,  स्थायी, परीक्षा अनुमति, हिंदी मराठी सूट प्रस्ताव का निपटारा करने,  लंबित वैद्यकीय  प्रतिपूर्ति भुगतानों की तत्काल स्वीकृति देने आदि का मांगों का समावेश था.

    प्रतिनिधि मंडल में शिक्षक समिति के जिलाध्यक्ष किशोर डोंगरवार, संदीप मेश्राम, संदीप तिडके, शतीश दमाहे, टी.एम. शहारे, ओमप्रकाश भूते, महेश कवरे, जीवन म्हशाखेत्री, उमेदलाल हरिणखेड़े, जांगडे, मोहाडे, राठौड़ आदि उपस्थित थे.