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    गोंदिया.  विद्युत विभाग ने जिले की ग्रापं को  स्ट्रीट लाइट व जलापूर्ति का विद्युत बिल नहीं भरने के कारण 25 करोड़ रु. का बिल भेज दिया. बिल अदा करने के लिए ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण अनेक ग्रापं के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए है.

    इधर विद्युत बिल अदा नहीं करने पर संबंधित ग्रापं के सरपंच व ग्राम सेवकों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसा शासन का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिससे संबंधित ग्रापं के ग्रामसेवकों तथा सरपंचों में कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है.

    उल्लेखनीय है कि रात के समय घटित होनेवाली घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए जिले की ग्रापं ने विद्युत विभाग से  विद्युत कनेक्शन लेकर स्ट्रीट लाइट लगाई है. जिसमें जिले के 1 हजार 299 ग्रामों में स्थित विद्युत पोल पर स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन लिए गए हैं. वहीं 334 ग्रामों में जलापूर्ति के लिए कनेक्शन लिए गए.

    स्ट्रीट लाइट का बिल राज्य सरकार की ओर से विद्युत विभाग को अदा किया जाता था लेकिन गत वर्ष 2018 से विद्युत बिल नहीं भरे जाने के कारण ग्रापं को करोड़ों रुपयों का बिल विभाग ने थमा दिया है. बिल आते ही ग्रापं प्रशासन सख्ते में आ गया है. विभाग ने अनुसार स्ट्रीट लाइट का 1299 में से 1297 ग्रापं पर 23 करोड़ 7 लाख 65 हजार रुपए तथा 334 गांवों पर जलापूर्ति का 108 करोड़ रुपए का बिल बकाया है. जिसे अदा करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को बिल तथा नोटिस दिए गए हैं. बावजूद बिल अदा नहीं किए जा रहे हैं.

    बिल अदा करने के निर्देश

    इस विषय को लेकर गत दिनों ग्रापं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को वीडीयों कान्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई थी. इस दौरान निर्देश दिए गए थे कि बकाया विद्युत बिल ग्रापं को अदा करना है. जबकि जिप के ग्रापं प्रशासन की ओर से विद्युत बिलों की जानकारी संकलित की तो पता चला की स्ट्रीट लाइट के 23 करोड़ तथा जलापूर्ति योजना के लगभग सवा करोड़ का बिल भरना है.

    विद्युत बिल अदा नहीं करने पर सरपंच व ग्रामसेवकों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें कहा गया है कि विभाग ने मार्च 2021 तक के विद्युत बिल भरने की मांग शासन से की है. इस विषय को लेकर ग्राम विकास व पंचायत राज के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है.

    जिसमें उपरोक्त बिल को लेकर निर्णय लिया जाएगा. लेकिन शुरू स्ट्रीट लाइट व जलापूर्ति योजना के विद्युत बिल ग्रापं की निधि से अदा की जाए. यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित ग्रापं के ग्राम सेवक व सरपंचों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की जाएगी. जिप के पंचायत विभाग के डिप्टी सीईओ राजकुमार पुराम के अनुसार ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा बताया गया.