गोंदिया. महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत व संवर्ग कर्मचारी संगठना महाराष्ट्र द्वारा शासन को पुरानी पेंशन व अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की पूर्व सूचना 26 फरवरी को दी गई थी. लेकिन 14 मार्च तक भी सरकार ने उन मांगों पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नही किया. जिसे लेकर राज्य स्तरीय संगठन के निर्देश पर गोंदिया नप के सभी कर्मचारियों ने जिसमें आवश्यक सेवा दे रहे कर्मचारियों का भी समावेश है.
नप के प्रशासकीय अधिकारी सी.ए.राणे को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में 19 मांगों का समावेश है. जिनमें राज्य की नगर परिषद व नगर पंचायत के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना लागू करने, राज्य के नगर परिषद व नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह सेवार्थ आय.डी. लागू कर शत प्रतिशत वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन शासन द्वारा शासकीय कोषागार से दी जाए.
नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों के पद निर्माण करने, कर्मचारियों को 10, 20, 30 की आश्वासित प्रगती योजना लागू करने, वरिष्ठ लिपीकों को उप मुख्याधिकारी पद पर पदोन्नती देने, सफाई विभाग की ठेका पध्दती बंद कर सफाई कर्मचारियों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराने, श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों को तत्काल पदोन्नती देने आदि मांगों का समावेश है. ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शासन द्वारा मांगों को मंजूर नही होने तक या संदर्भाकित एक संगठना जो निर्णय लेगी वह इस संगठन को मान्य रहेगा तब तक यह आंदोलन शुरू रहेगा.
प्रतिनिधि मंडल में संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेंद्र बंसोड, कार्याध्यक्ष दिलीप चाचिरे, सचिव जितेंद्र वैष्णव व किशोर उके, पी.आर.घोडेस्वार, आर.दुबे, एस.शेंडे, आर.पराते, भूपेंद्र शनवारे, प्रवीन गाडे, दुर्गेश शर्मा, अजय चौरसिया, प्रदीप द्विवेदी, देवेंद्र तिवारी, सुमित शेंद्रे, हलमारे, सोमवंशी, समर मिश्रा, गौतम, महेश कठाने, सुभाष देशमुख, गणेश भेलावे, राजेश शर्मा, उर्मिला पंधरे, सचिन शेंद्रे, रिक्की दीप, शम्मी शेंद्रे, उमेंद्र दीप, सुनीता कनोजिया, रिता खंडाईत, कोमल बावनकर, पप्पु नकाशे, सुरेंद्र बिरीया, राजा करियार, अभियंता डॉली मदान, लेखापाल अभिजीत पोपाटे, आस्थापना प्रमुख मनीषा पारधी, महेश होरोडे, अभियंता मनीष जुनघरे आदि का समावेश था.
