गोंदिया. ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी का 27 प्रश. आरक्षण देने का निर्णय 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने लागू किया था. इसमें वैद्यकीय कोटे में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए निर्णय से मंजूरी मिल गई है. इस निर्णय का राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जिला पदाधिकारी प्रा. बबलु कटरे ने स्वागत किया है.
समय समय पर विभिन्न जागृती व आंदोलन करने से यह सफलता मिली है. इस निर्णय से ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी गई है. इसका लाभ राज्य के ओबीसी विद्याथिर्यों को मेडिकल में प्रवेश लेने में मिलेगा. राज्य के मेडिकल प्रवेशित ओबीसी विद्यार्थियों को युजी में 15 प्रश. कोटे में व पीजी में 50 प्रश. कोटे में 27 प्रश. आरक्षण सत्र 2021-22 से मिलेगा.
इस महत्वपूर्ण निर्णय का राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जिलाध्यक्ष मनोज मेंढे, महासचिव सुरज नशीने, युवा जिलाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, महिला जिलाध्यक्ष दिव्या भगत, युवती जिलाध्यक्ष शिखा पिपलेवार, महासचिव प्रा. सविता बेदरकर, कोषाध्यक्ष दिलीपसिंह लिल्हारे सहित बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग ने स्वागत किया है.
4 वर्ष के नुकसान की भरपाई कौन करेगा -कटरे
केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार मेडिकल क्षेत्र में 27 प्रश. आरक्षण देने का स्वागत है. इस उपकार नहीं है, ओबीसी की जागृती व आंदोलन की वजह से केंद्र को आरक्षण देना पड़ा है. लेकिन 2017 से 2021 तक 4 वर्ष ओबीसी का नुकसान हो गया है. इसकी भरपाई कौन करेगा ? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है. यह बात ओबीसी संगठन के प्रमुख जिला पदाधिकारी व मार्गदर्शक प्रा. बबलु कटरे ने कही है.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की बड़ी सफलता- भगत
इस संबंध में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की जिलाध्यक्ष दिव्या भगत ने बताया कि ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 27 प्रश. आरक्षण, ईडब्ल्युएस के लिए 10 प्रश. आरक्षण देने का निर्णय 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने लागू किया था. जिसमें मेडिकल कोटे में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है. इसके लिए केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम ओबीसी संगठन के सभी पदाधिकारी स्वागत करते है. यह ओबीसी संगठन व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की बड़ी सफलता है.
ओबीसी आंदोलन की सफलता – बहेकार
राष्ट्रीय ओबीसी युवा संगठन के जिलाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार ने बताया कि वैद्यकीय कोटे में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है जिससे 27 प्रश. आरक्षण का मार्ग खुल गया है. इस संबंध में ओबीसी समाज इस निर्णय का स्वागत कर रहा है. पिछले अनेक वर्षों से आरक्षण के लिए ओबीसी आंदोलन के साथ संघर्ष शूरू था, इसमें बड़ी सफलता मिली है. इसी तरह सभी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण टिकाए रखने के लिए हमारी लडाई शुरू ही रहेगी.
