गोंदिया. अनुसूचित जाति-जमाति, भटकी जाति, विमुक्त जमाति, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर आरक्षण हक्क कृति समिति द्वारा प्रशासकीय भवन, डा. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा परिसर में आंदोलन किया गया. इसे विभिन्न संगठना का समर्थन प्राप्त था.
पिछडावर्गियों का रद्द किया गया 33 प्रश आरक्षण न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधिन रहकर पदोन्नति देने, षडयंत्र रचकर पिछडा वर्ग की पदोन्नति बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, 4 नए कानून के अनुसार कामगार व उनके संगठन विरोधी बदलाव रद्द करने, व्यवसायिक उच्च शिक्षा की बंद फ्रीशिप शुरू करने, नई शिक्षा नीति व निजी विद्यापीठ में एससी, एसटी, डीटी, एनटी, ओबीसी को छात्रवृत्ति व फ्रीशिप योजना लागू करने, पिछडा वर्ग पर हो रहे जातियवादी अत्याचार के मामलों के लिए तहसील स्तर पर स्वतंत्र न्यायालय स्थापित करने, मंत्री गट समिति के 2006 के सिफारिश के अनुसार ओबीसी को पदोन्नति का आरक्षण व सभी निजी कंपनियों में आरक्षण लागू करने, सभी जरुरमंदों को राशन का लाभ देने आदि को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया. प्रतिनिधि मंडल में अतुल सतदेवे, सतीश बंसोड, डा. नामदेवराव किरसान, अनिल वट्टी, डी.एस. मेश्राम, कैलाश भेलावे, एस.पी. मरस्कोल्हे, शिव नागपुरे, खेमेंद्र कटरे, रमेश ब्राम्हणकर, दिलीपकुमार मेश्राम, सुनील भोंगाडे, रवि भांडारकर, धुमेश शेंडे, एस.यु. वंजारी, संगीता पुसाम, रविकुमार श्रीरसागर, चंद्रकांत चामट, प्रेमलाल साठवने, उल्हास तागडे, सावन कटरे, योगेश रामटेके, आनंद बंसोड, प्रफुल डोंगरे आदि का समावेश था.
