water supply
प्रतिकात्मक तस्वीर

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    आमगांव. 48 गांवों को जलापूर्ति करने वाली बनगांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना 31 जनवरी से बंद होने संबंधी पत्र जारी किया गया है. जलापूर्ति योजना बंद होने पर नागरिकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा.

    15 जनवरी 2018 से लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेस द्वारा प्रादेशिक जलापूर्ति योजना की देखभाल व मरम्मत का काम किया जा रहा है. 15 जून 2019 को इस योजना का ठेका खत्म हो गया, लेकिन जिला परिषद में 13 जनवरी 2020 तक मरम्मत का काम शुरू रखा. जनवरी से दिसंबर 2020 तक किए गए काम का भुगतान लक्ष्मी सर्विसेस कंपनी को नहीं किया गया.

    इससे कंपनी के ऑपरेटर व इंजीनियर के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग ने बार-बार संबंधित विभाग को पत्र दिया. अभी भी 70 लाख रु. का बकाया है. इस स्थिति में जलापूर्ति जारी रखना संभव नहीं है. मरम्मत का भुगतान नहीं किए जाने से 31 जनवरी से जलापूर्ति सेवा बंद करने संबंधी पत्र कंपनी द्वारा जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता को दिया गया है.

    इस पत्र में बताया गया कि जलापूर्ति जारी रखना संभव नहीं है. लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से पुराने ठेके के हिसाब से काम करना संभव नहीं है. साइट के पंपिंग स्टेशन, जैकवेल फिल्टर प्लांट की पूरी जिम्मेदारी जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की रहेगी, जल्द कंपनी का बकाया बिल दिया जाए. कंपनी ने जिलाधीश, सीईओ, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता, विधायक सहेषराम कोरोटे व बनगांव जलापूर्ति योजना के संयोजक जगदीश शर्मा को जानकारी दी है. लक्ष्मी सर्विसेस के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रशांत के अनुसार देखभाल की बड़ी राशि जिला परिषद पर बकाया होने की वजह से योजना को संभालना कठिन है.