पुणे. महानगरपालिका (Municipal Corporation) का वित्तीय साल का बजट (Financial Year Budget) साढ़े आठ हजार करोड़ का है। साथ ही महानगरपालिका ने ई गवर्नेंस (E-Governance) के तहत काम करने को लेकर राज्य सरकार (State Government) की शाबासाकि (Praise) भी ली है। महानगरपालिका को आय देनेवाला सबसे बड़ा स्रोत टैक्स विभाग है। जिसका सभी काम डिजिटल किया गया है। साथ ही सभी विभाग हाईटेक किए जा रहे है। उल्लेखनीय है कि महानगरपालिका का स्वतंत्र संगणक विभाग होने के बावजूद भी आईटी कर्मियों की नियुक्ति नहीं की है। लगभग 70-75 पद रिक्त है। इसको लेकर अतिरिक्त विभाग द्वारा भी निर्देश दिए गए है। लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते साल 2010 से ये पद वैसे ही रिक्त है।
टैक्स विभाग में कर्मियों की आवश्यकता
गौरतलब है कि पुणे महानगरपालिका राज्य की सबसे महत्वपूर्ण महानगरपालिका मानी जाती है। महानगरपालिका द्वारा ही शहर को स्मार्ट बनाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर महानगरपालिका को कई पुरस्कार भी मिले है। इसी तरह से अब महानगरपालिका का बजट बढ़कर लगभग साढ़े आठ हजार करोड़ तक हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा आय टैक्स विभाग से मिलती है। पिछले साल विभाग ने 1700 करोड़ की आय कमाकर दी थी। जारी साल में भी पहले 4 माह में 950 करोड़ की आय मिल चुकी है। अब विभाग का पुरा काम डिजिटल तरीके से किया जाता है। इतने महत्वपूर्ण विभाग के लिए महानगरपालिका के पास स्थायी आईटी कर्मी नहीं है। यहां पर ठेके पर लिए हुए 11 आईटी कर्मी काम कर रहे है। जिनकी सिर्फ समयसीमा बढ़ाई जाती है। विभाग द्वारा बार बार कर्मियों की भर्ती करने की मांग की जाती है। लेकिन उसे नजरअंदाज किया जाता है। मार्च माह में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पद भरने को लेकर निर्देश दिए गए थे। फिर भी अभी तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।
70-75 पद है रिक्त
महानगरपालिका प्रशासन की मानों तो 2010 साल में आईटी विभाग अंतिम पद महानगरपालिका में भर्ती किया गया था। तब से आज तक ठेके के कर्मियों पर ही काम चलाया जा रहा है। टैक्स समेत सभी विभागों में कुल 70-75 पद रिक्त है। ये पद भरे जायेंगे तो महानगरपालिका का कामकाज और गतिमान हो जाएगा। अब महानगरपालिका सिमा में नए 34 गाँव समाविष्ट हो चुके है। उसके लिए अब आईटी विभाग में कर्मी बढ़ाने की आबश्यकता है। खास तौर से पहले टैक्स विभाग में पद भरने की जरुरत है।
आईटी विभाग में सालों से कर्मियों के पद रिक्त है। विभिन्न विभागों द्वारा इसकी मांग की जाती है। अब समाविष्ट गाँवों में भी इसकी आवश्यकता है। सभी की जरुरत ध्यान में लेकर अब पद भरने की मांग हमने की है। फिलाल तो जरुरी है वह 70-75 पद तत्काल भरने का प्रस्ताव हमने तैयार किया है।
- राहुल जगताप, विभाग प्रमुख, संगणक विभाग
