जलगांव : कार रेसिंग के समय एक युवक (Youth) ने छोटे साइकिल सवार की हत्या कर दी थी। यह मामला जन चर्चा का विषय बना, लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी इस मामले में कुछ नहीं किया गया, जबकि यह ट्रैक नो व्हीकल जोन (No Vehicle Zone) होने के बाबजूद यहां वाहनों के आने जाने का क्रम बना रहता है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी तंत्र दूसरे शिकार का इंतजार कर रहा है। तीन हफ्ते पहले, सात वर्षीय विक्रांत मिश्रा, एक युवा साइकिल चालक, दो युवाओं की दौड़ की धुन पर मेहरुन झील के पूर्व ट्रैक पर एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया गया था।
इस भीषण हादसे में साइकिल ने 20 फीट ऊंची उड़ान भरी और लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, उसके बाद कार चालक के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि वह इस मामले में नाबालिग था, उसकी गिरफ्तारी के लिए और मेहरून ट्रैक पर यातायात के मामले में उपाय करने के लिए एक आंदोलन भी किया गया था। इस विरोध के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने इस स्थान पर पुलिस चौकी के प्रस्ताव के साथ ही ‘नो व्हीकल जोन’ लागू करने की पुष्टि की है। महानगरपालिका प्रशासन ने बैरिकेडिंग की जिम्मेदारी ली। झील के पास ट्रिपल साइड रोड पर तेज रफ्तार वाहनों से बचने के लिए उप-क्षेत्रीय परिवहन वाहन इन सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह एक अस्थायी उपाय है। इस कार के आने और जाने के बाद चार पहिया और दोपहिया वाहन इस जगह पर फिर से दौड़ते नजर आते हैं।
‘नो व्हीकल जोन’ क्या है
इस हादसे के बाद मेहरुन झील के पास इस सड़क को लेकर कई बातें सामने आई। जब इस क्षेत्र में भूखंड बिछाए गए, तो उन्हें मंजूरी मिल गई और झील के बगल की सड़क को प्राकृतिक संसाधन से सटे के हिस्से के रूप में ‘नो व्हीकल जोन’ बना दिया गया, लेकिन इतने वर्षों में इसे लागू नहीं किया गया, इसलिए यहां छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
जवानों की जान खतरे में
मेहरुन झील के साथ-साथ मेहरुन क्षेत्र, रामेश्वर कॉलोनी क्षेत्र के कई युवा जो पुलिस और सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वे इस सड़क पर दौड़ने और व्यायाम करने के लिए आते हैं। चूंकि वे अभी-भी सड़क पर चार पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में इन भावी पुलिसकर्मियों की जान खतरे में है। अतः मांग की जा रही है कि प्रशासन इस संबंध में किये गये सभी वादों को अविलंब लागू कर इस क्षेत्र को दुर्घटना मुक्त बनाए और लोगों की जान को बचाने में अहम भूमिका अदा करें। इस संदर्भ में बहुत गंभीरता दिखाने की बात कही जा रही है। अब देखना यह है कि इस बारे में प्रशासन क्या कदम उठाता है।
