नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को पीएफआई तथा उसके कई सहयोगी संगठनों पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने यह कदम पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी और उसके कई सदस्यों की हाल में हुई गिरफ्तारी के बाद उठाया गया है। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले का पुरे देश भर से समर्थन किया जा रहा है, इसी बिच महाराष्ट्र के उपमुख़्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘ भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना राज्यों को कुछ अधिकार भी देता है। इस मामले में महाराष्ट्र भी कार्रवाई करेगा’।
Maharashtra | GoI has banned PFI & issued a notification in this regard. This notification also gives states some powers. Maharashtra will take action too: Dy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/a9y17VuohS
— ANI (@ANI) September 28, 2022
गौरतलब हो कि PFI के अलावा आतंकवाद रोधी कानून ‘यूएपीए’ के तहत प्रतिबंधित संगठनों में ‘रिहैब इंडिया फाउंडेशन’ (आरआईएफ), ‘कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सीएफ), ‘ऑल इंडिया इमाम काउंसिल’ (एआईआईसी), ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन’ (एनसीएचआरओ), ‘नेशनल विमेंस फ्रंट’, ‘जूनियर फ्रंट’, ‘एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन’ और ‘रिहैब फाउंडेशन (केरल)’ के नाम शामिल हैं।
PFI के खिलाफ मंगलवार को सात राज्यों में छापेमारी के बाद 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया। इससे पांच दिन पहले भी देशभर में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और करीब 100 से अधिक लोगों को उसकी कई गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि काफी संख्या में संपत्तियों को भी जब्त किया गया।
