मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने जेल में बंद कैदियों के लिए बड़ी पहल शुरू की है। बताना चाहते हैं कि सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का निर्णय लिया है। सूबे के कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले ये लोन मिलेगा।
ज्ञात हो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लोन के बदले 7 प्रतिशत ब्याज लेगी। साथ ही यह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू होने जा रही है। गृहमंत्री के अनुसार लगभग 1055 कैदियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के ऋण को खवती ऋण कहते हैं और इस योजना पर आदेश मंगलवार को जारी हुआ है। साथ ही इसे लेने के लिए ‘गारंटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह व्यक्तिगत बांड के आधार पर वितरित किया जाएगा।
गौर हो कि इस फैसले के पीछे महाराष्ट्र सरकार का मानना है, लंबी सजा काटने वालों में अधिकतर कैदी अपने परिवार के मुख्य सदस्य हैं। ऐसे में उनके जेल में होने से परिवार की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे कैदी को उसके परिवार की जरूरतों के लिए लोन की व्यवस्था की जाएगी।
