Mumbai Local Train
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    मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कहर बरपा चुके कोरोना वायरस (Corona Virus) की रोकथाम के लिए राज्य की उद्धव सरकार (Uddhav Thackeray Government) ने कड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में मुंबई (Mumbai) की लाइफलाइन कही जानेवाली मुंबई लोकल ट्रेनें (Mumbai Local Trains) आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दी गई हैं। आम मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र में लगातार मांग उठ रही है। राज्य के कई नेता महाराष्ट्र सरकार से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) ने महाराष्ट्र सरकार से एक बार फिर से मांग की है कि, सरकार वैक्सीन ले चुके मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन सेवा एक बार फिर से खोल दे।

    फिलहाल सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए ही मुंबई लोकल ट्रेन खुली है। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि, सरकार मुंबई के जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चूका है, सरकार उन्हें ट्रेनों में सफर करने की अनुमति दे। देवड़ा ने अपने  ट्वीट में लिखा है कि, “महाराष्ट्र सरकार और राज्य की कोविड टास्क फोर्स से मुंबई में प्रतिबंधों में तुरंत ढील देने का आग्रह है। जिन मुंबईकरों का वैक्सीनेशन हो चुका है उनके लिए ट्रेन में सफर की अनुमति दें और रात 10 बजे तक रेस्तरां को खुला रहने दें। मुंबई की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। 5 लाख हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की नौकरियां खतरे में हैं।” देवड़ा ने इससे पहले भी राज्य सरकार से वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुके आम मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने का अनुरोध किया था। 

    बता दें कि, महाराष्ट्र में जारी कोरोना पाबंदियों से लोगों को जल्द ढील मिल सकती है। इसके संकेत देते हुए महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा गुरुवार को कहा कि, राज्य में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुके लोगों को सफर करने और अपने बिज़नेस शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। लोगों को जल्द मौजूदा कोरोना नियमों में अच्छी रियायत मिलेगी।

    महाराष्ट्र में कम होते कोरोना मामलों के बीच मौजूदा कोविड नियमों में ढील देने की मांग उठने लगी है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुरुवार को राज्य की कोविड टास्क फोर्स के साथ एक अहम  बैठक कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि, इस बैठक में सीएम ठाकरे कोविड टास्क फोर्स की राय लेंगे और उसके बाद नियमों में ढील पर फैसला ले सकते हैं।