मुंबई: राज्यपाल (Governor) के अधिकारों में कटौती को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है। इस बात का संकेत खुद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी (OBC) और मराठा आरक्षण (Maratha Reservation), परीक्षा घोटाला (Exam Scam) एवं भ्रष्टाचार (Corruption) के मुद्दे पर सरकार को तो घेरा ही जाएगा। साथ ही कानून बनाकर राज्यपाल के अधिकारों में कटौती करने की सरकार की मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
पार्टी विधायकों की बैठक के बाद पत्रकार परिषद में फडणवीस ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल (कुलाधिपति) का अधिकार कम करने को लेकर कानून बनाने की तैयारी की है। इसका विरोध पूर्व कुलपतियों की तरफ से किया जा रहा है। आज तक किसी सरकार ने जो काम नहीं किया वह काम महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है। सरकार ने विश्वविद्यालयों पर कब्जा करने की तैयारी की, लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार की मंशा कत्तई सफल नहीं होने देंगे।
देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को घेरा
देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में कानून व्यवस्था एवं अपराधों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में यह लग ही नहीं रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज है। महिला अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। इसको रोकने के लिए सरकार शक्ति कानून ला रही है। हम उसका समर्थन करेंगे। उसमें कुछ गलत होगा तो उसे भी संज्ञान में लाएंगे, लेकिन कानून का सही तरह से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
ओबीसी आरक्षण पर चर्चा होगी
फडणवीस ने कहा कि विधानमंडल अधिवेशन में विशेष तौर पर ओबीसी राजकीय आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार की खामियों की वजह से ओबीसी आरक्षण समाप्त हुआ है। इस संदर्भ में सरकार से सवाल करेंगे। किसानों का मुद्दा उठाया जाएगा। किसानों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या बिजली कई है। राज्य में कृषि पंप का बिजली कनेक्शन काटने का काम शुरु है।
सस्ती दारु, महंगा तेल
विपक्ष के नेता फडणवीस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वाह रे, एमवीए तेरा खेल, सस्ती दारु महंगा तेल। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में डीजल और पेट्रोल की कीमत केंद्र सरकार ने 10 रुपए कम किया। 27 राज्यों ने वैट को कम किया, लेकिन महाराष्ट्र एकमेव राज्य है जिसने पेट्रोल-डीजल से वैट को कम नहीं किया। हां, राज्य सरकार ने अंग्रेजी शराब पर लगने वाले वैट को कम करने का पाप जरुर किया है।
