मुंबई: वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे (Western Express Highway) पर दहिसर टोल नाके (Dahisar Toll Naka ) के पास यातायात जाम (Traffic Jam) से होने वाली परेशानी को देखते हुए दहिसर (Dahisar) से भायंदर (Bhayandar) तक लिंक रोड (Link Road) बनाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुंबई उपनगर के पालकमंत्री आदित्य ठाकरे (Guardian Minister Aaditya Thackeray) ने एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, बीएमसी और मुंबई पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। उल्लेखनीय है कि यहां मेट्रो के पियर का निर्माण जोरों पर है, जिससे यातायात जाम की स्थिति रहती है।
दहिसर टोल नाका पर भीड़ कम करने के अलावा, दहिसर लिंक रोड से भायंदर तक प्रस्तावित 6 किमी लंबी 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण बीएमसी के माध्यम से किया जाएगा। इससे भीड़ कम होने के साथ मीरा-भायंदर के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि इससे मुंबई और एमएमआर के बीच कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। 6 किलोमीटर के इस प्रस्तावित रोड की चौड़ाई 45 मीटर होगी। यह रोड़ डेढ़ किलोमीटर तक बीएमसी के क्षेत्र में आएगा बाकी 4.5 किलोमीटर का क्षेत्र मीरा-भायंदर कार्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आएगा। बीएमसी का मानना है कि इस रोड़ के बनने से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर ट्रैफिक का भार काफी कम हो जाएगा।
दहिसर टोल नाक्यावर होणारी कोंडी कमी करण्याबाबत आज @MMRDAOfficial, MSRDC, @MumbaiPolice @mybmc यांच्यासह आढावा बैठक घेतली.
मेट्रो पियर बांधण्याचे काम वेगाने सुरू असून वाहतुकीसाठी दुसरी मार्गिका खुली करण्यात आली आहे.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 19, 2022
5 साल से अटका प्रोजेक्ट
वर्ष 2016 में एमएमआरडीए द्वारा इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में काम आगे नहीं बढ़ा। परियोजना की जिम्मेदारी बीएमसी को हस्तांतरित कर दी गई है। एमएमआरडीए अपनी सारी टेक्निकल जानकारी बीएमसी को सौंप देगी।
1500 करोड़ रुपए आएगी लागत
इस परियोजना के प्रस्ताव के अनुसार, सड़क की कुल लंबाई 6 किलोमीटर होगी और सड़क 45 मीटर चौड़ी होगी। 6 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की कीमत 1500 करोड़ रुपए आंकी गई है। बीएमसी का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद मीरा-भायंदर क्षेत्र में रोड़ निर्माण पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति एमएमआरडीए द्वारा बीएमसी को की जाएगी। अतिरिक्त आयुक्त (प्रोजेक्ट ) पी वेलरासु ने कहा कि वर्ष 2022 में टेंडर जारी किए जाएंगे और निर्माण कार्य अगले साल जून तक शुरू हो जाएगा।
