मुंबई: बिजली बिल वसूली (Electricity Bill Recovery) को लेकर हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार (Maha Vikas Aghadi Govt.) ने किसानों (Farmers) को राहत देने का निर्णय लिया है। अगले तीन महीने मतलब फसल कटने तक बकाएदार किसानों का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। इसकी घोषणा मंगलवार को ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत (Energy Minister Nitin Raut) ने विधानसभा सभा में की।
हालांकि, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने अन्य बिजली उपभोक्ताओं से अपने बिलों का भुगतान समय पर करने का अनुरोध किया है और कहा कि महावितरण की आर्थिक हालात बहुत ही खराब है।
कृषि पंपों पर 44,920 करोड़ बकाया
ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत ने बताया कि राज्य में जिनका बिजली कनेक्शन काटा गया है उन पर 6423 करोड़ रुपए बकाया है। कृषि पंप बिजली कनेक्शन धारकों पर दिसंबर महीने तक 44 हजार 920 करोड़ रुपए बकाया था। इस तरह राज्य में बिजली बिल का कुल बकाया 64 हजार करोड़ रुपए है। बकाया वसूली के लिए विभिन्न उपाय योजना लागू की जा रही हैं।
शेतकऱ्यांची उभी पिकं शेतात असेपर्यंत थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही अशी घोषणा आज विधानसभेत या विषयावरील चर्चेत उत्तर देताना मी केली. शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरून सहकार्य करावे असे आवाहन यावेळी मी केले.#कृषीपंपवीजजोडणी @INCMaharashtra @CMOMaharashtra pic.twitter.com/H3OXUTc8p5
— Dr. Nitin Raut 🇮🇳 (@NitinRaut_INC) March 15, 2022
विपक्ष ने उठाया था मुद्दा
विधानमंडल के बजट अधिवेशन के पहले ही दिन बीजेपी के विधायकों ने बिजली गुल होने का मुद्दा उठाया था। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी आक्रामक रुख अख्तियार किया है। मंगलवार को विधानसभा में विधायकों ने मनमानी पद्धति से किसानों का बिजली कनेक्शन काटने का मुद्दा उठाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पिछले अधिवेशन में स्पष्ट रुप से कहा था कि मई तक किसानों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, लेकिन अधिवेशन में किए गए वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सरकार ने बिजली कटौती पर सदन में चर्चा कराने पर सहमति जताई थी, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक अलग मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। इससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि राज्य सरकार को किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।
महावितरण कंपनी की तरफ से राज्य में लगभग 3 करोड़ ग्राहकों को बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। स्थानीय निकाय संस्थाओं के यहां 9011 करोड़ रुपये, सरकारी कार्यालयों के पास 207 करोड़ रुपये बिजली बिल बाकी है। हमें पॉवरलूम, विदर्भ-मराठवाड़ा के उद्योगों को बिजली सब्सिडी देनी है। महावितरण की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों को समय पर अपने बिलों का भुगतान करना चाहिए।
-डॉ. नितिन राउत, ऊर्जा मंत्री
महाविकासआघाड़ी सरकार झुकती है, बस झुकानेवाला चाहिए!। अधिवेशन के पहले ही दिन से भाजपा ने किसानों के मुद्दे उठाए रखा जिसकी वजह से किसानों के बिजली काटने के संदर्भ में सरकार को झुकना पड़ा है। बिजली कनेक्शन कट करना तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। किसानों के हित में भाजपा सदैव मजबूती से खड़ी है।
-चंद्रकांत पाटिल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र बीजेपी
