महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

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    मुंबई : सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने मराठा समुदाय (Maratha Community) को आरक्षण (Reservation) दिलाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान (Invocation) करते हुए कहा है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना हम सभी की दिली इच्छा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मराठा समुदाय के आरक्षण की वकालत करने के साथ-साथ अदालत में लड़ाई के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिससे कोर्ट कचहरी में पक्ष मजबूती से रखा जा सके। मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को ओबीसी के समान सभी रियायतें और सुविधाएं दी जाएंगी।  मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वह इस समाज के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक के साथ-साथ समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 

    सीएम शिंदे ने कहा, “मराठा आरक्षण के लिए जो भी जरूरी होगा और जो सहयोग करना चाहेंगे उन्हें साथ लिया जाएगा। सरकार आरक्षण दिलाने की स्थिति में है। विरोध करने वालों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके खोजेंगे कि लिए गए फैसले और हमारे तर्क टिके रहें। सरकार मराठा समुदाय के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।” उन्होंने आगे कहा कि बैठक में आरक्षण की अदालती लड़ाई को लेकर व्यापक सुझाव आए हैं। आरक्षण और सुविधाओं पर एक कैबिनेट उपसमिति है। मराठा आरक्षण को पहले हाईकोर्ट में बरकरार रखा गया था।” इसके अलावा, मराठा समुदाय के युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाली योजनाओं पर अधिक जोर देने की बात शिंदे ने कही। 

    हर जिले में एक छात्रावास होना चाहिए

    मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सारथी संस्था और अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम के विस्तार और विभिन्न योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सारथी संस्था के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए। इसके लिए जनशक्ति और आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। इस छात्रावास योजना की एक योजना तैयार की जाए ताकि प्रत्येक जिले में एक छात्रावास हो।