मुंबई. मुंबई (Mumbai) में कोरोना (Corona) के कारण पहली बार सभी बिल्ड़रों (Builders) को प्रीमियम (Premium) में 50 फीसदी की छूट दी गई है जबकि होर्डिंग (Billboards), होटल व रेस्टारेंट (Hotel & Restaurant) मालिकों को प्रापर्टी टैक्स (Property Tax) में छूट मिली है। लेकिन आम नागरिकों को प्रापर्टी टैक्स में 2 फीसदी छूट देने की मांग को सत्ताधारी पार्टी शिवसेना (Shiv Sena) नजरअंदाज कर रही है।
बीएमसी (BMC) ने 8 मार्च के बाद प्रापर्टी टैक्स भरने वालों पर 2 फीसदी जुर्माना (Fine) वसूल रही है। जिसका विरोध हो रहा है। बीएमसी की स्थायी समिति में सभी पार्टी के नगरसेवकों ने इसका विरोध किया था। स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने कहा था कि प्रापर्टी टैक्स बकायाधारकों से 2 फीसदी जुर्माना वसूलना गलत है वे महापौर की अध्यक्षता में होने वाली गुट नेताओं की बैठक में इस पर रोक लगाने की मांग करेंगे।
महापौर ने नहीं की बैठक
जाधव की बात से सभी पार्टी के गुट नेता सहमत थे। लेकिन महापौर के साथ गुट नेताओं की बैठक की 2 तारीख तय होने के बाद भी महापौर ने बैठक नहीं लिया। सभी दल के गुट नेता अब भी यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही महापौर बैठक लेकर इस समस्या का समाधान करेंगी । लेकिन महापौर किशोरी पेडणेकर गुट नेताओं की बैठक के लिए समय नहीं दे रही हैं। बीजेपी के भालचंद्र शिरसाट ने 2 फीसदी जुर्माने पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। शिरसाट ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी सभी बिल्ड़रों को 2 फीसदी प्रीमियम में छूट दे सकती है, लेकिन आम आदमी को जुर्माने से राहत नहीं दिला सकती। शिवसेना मुंबईकरों के साथ अन्याय कर होर्डिंग और रेस्टारेंट मालिकों को छूट देने में लगी है।
