AJIT PAWAR

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    मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने कहा है कि किसानों (Farmers) के नाम पर मिलने वाली रकम किसानों की जेब में जाए, इसको लेकर बोनस (Bonus) के बदले किसानों को प्रति एकड़ मदद देने पर विचार राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने विधानसभा में यह भी घोषणा किया कि किसानों के धान का बकाया (Paddy Arrears) 600 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाएंगे।

    शिवसेना विधायक वैभव नाइक ने विधानसभा किसानों के धन खरीदने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने धान खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों को इस साल का बोनस भी नहीं मिला है। नाइक  के साथ बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मांग की कि वर्ष 2013 से शुरू हुई बोनस व्यवस्था को जारी रखा जाए। 

    बिचौलिए किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं 

    ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को बोनस नहीं देने का फैसला किया है। बोनस के बदले जितने क्षेत्र में किसानों धन का उत्पादन किया है उस हिसाब से प्रति एकड़ आर्थिक मदद देने पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों की में क्या चल रहा है उसकी भी जांच कराई जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से बोनस की घोषणा के बाद पड़ोसी राज्य से माल हमारे पास आता है और वे बोनस भी मांगते हैं। साथ ही प्रदेश में बोनस बांटते समय भी शिकायत है कि बिचौलिए बिना मिले किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं।