मुंबई. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) ने साकीनाका रेप केस (Sakinaka Rape Case) में सम्बंधित पुलिस अधिकारियों (Police Officers) और विभागों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया है।
उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के उपाध्यक्ष अरुण हलदर को बुला कर इस मामले पर चर्चा की। इस मौके पर गृह मंत्री दिलीप वलसे-पाटिल, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पुलिस महानिदेशक संजय पांडे, पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
अनाथों, बेघर महिलाओं के लिए घरकुल योजना पर विचार
मुख्यमंत्री ठाकरे ने सड़कों पर रहने वाली बेघर और अनाथ महिलाओं के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से घरकुल योजना शुरू करने का सुझाव दिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग को ऐसी योजना के बारे में केंद्र सरकार को सूचित करना चाहिए।
जांच में लापरवाही नहीं बरतने पर संतोष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने कहा कि घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की मदद की। उन्होंने त्वरित जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी संतोष जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द अदालत में ले जाकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाएगी।
सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क का होगा विस्तार
पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटिल ने बताया कि मुंबई शहर में 5,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 7,000 कैमरे लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार शहर में 50,000 से अधिक कैमरे काम कर रहे हैं। साकीनाका रेप केस में भी आरोपी की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी, जिससे उसे पकड़ने में मदद मिली।
