मुंबई. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) और राजभवन के बीच का झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार (Tuesday) को जहां राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सरकार और राजभवन के बीच लेटर वॉर देखने को मिला। वहीं अब रिपोर्ट (Report) आई है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए भेजे गए अध्यादेश को लेकर कानूनी स्पष्टीकरण मांगा है।
कोश्यारी के इस फैसले से राजभवन और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव बढ़ गया है। सूत्रों ने बताया कि ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और राज्यपाल ने इस संबंध में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि इस फैसले के पीछे बीजेपी की प्लानिंग है।
अध्यादेश निकालने का एकमात्र विकल्प
उन्होंने कहा कि मेरा सीधा आरोप है कि ओबीसी को गड्ढे में डालने की साजिश के तहत इस अध्यादेश को लटकाने का काम किया जा रहा है। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी की भूमिका ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की है। ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए सरकार के पास अध्यादेश निकालने का एकमात्र विकल्प था। वडेट्टीवार ने चेतावनी दी है कि अगर ओबीसी कल सड़कों पर उतरे तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार होगी।
मेरे पास कानूनी सलाहकारों की टीम
यदि राज्यपाल कानूनी सलाहकार चाहते हैं, तो हमारे पास कानूनी सलाहकार भी हैं। मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के बारे में सलाह लेने के बाद राज्य सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है। यदि राज्यपाल इसमें विलंब करना चाहते हैं तो वे कानूनी सलाह ले सकते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के 12 विधायकों की नियुक्ति तय करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पिछले नौ महीने से कानूनी सलाह ले रहे हैं।
- संजय राउत, शिवसेना प्रवक्ता
राज्यपाल पर भरोसा
मुझे राज्यपाल पर भरोसा है कि वे ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर हस्ताक्षर करेंगे। राज्यपाल को प्रश्न पूछने का अधिकार है। यदि उनके कोई प्रश्न हैं, तो राज्य सरकार उसमें संशोधन करेगी और फिर से एक प्रस्ताव भेजेगी। विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडणवीस भी इस बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ बातचीत करेंगे।
- छगन भुजबल, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री
ऐसा अध्यादेश लाएं जो टिक सके
मेरा मानना है कि महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए ऐसा अध्यादेश लाना चाहिए, जो टिक सके। इस बारे में राज्यपाल ने जो सवाल उठाए है, महाराष्ट्र सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। ओबीसी मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
- देवेन्द्र फडणवीस, नेता विपक्ष, विधानसभा
