AJIT PAWAR

  • जीएसटी मीटिंग से पहले सरगर्मी बढ़ी

मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने टैक्स (Tax) लगाने को लेकर राज्य सरकार के अधिकारों में दखलअंदाजी करती है तो हम इसका विरोध  करेंगे। उन्होंने शुकवार को लखनऊ (Lucknow) में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting) से पहले कहा कि केंद्र सरकार अपने द्वारा टैक्स लगाने के लिए काम करना चाहिए और राज्य को दिए गए अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि अगर जीएसटी मीटिंग में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो वे उसका जरुर जवाब देंगे। 

सूत्रों के मुताबिक़, केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी टैक्स के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अजीत पवार ने कहा कि अगर केंद्र की तरह से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री के रूप में मैं अपनी भूमिका रखूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जीएसटी पर ‘एक राष्ट्र एक कर’ अधिनियम बनाते समय संसद में दिए गए आश्वासनों का पालन करना चाहिए।

हम सुधारों के खिलाफ नहीं 

अजीत पवार ने कहा हम सुधारों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन टैक्स को लेकर राज्य के अधिकारों और राजस्व से हम समझौता नहीं करेंगे। पवार ने एक बार फिर दोहराया कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्र के पास से जीएसटी की करीब 30,000 करोड़ रुपए की रकम नहीं मिली है। मंगलवार को नीति आयोग के सदस्यों के साथ हुई मीटिंग में भी जीएसटी रिफंड का मुद्दा उठाया गया था।

दिल्ली में हो मीटिंग

अजीत पवार ने कहा कि हम दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक चाहते थे। यह अधिक सुविधाजनक होता, लेकिन केंद्र इसे लखनऊ में आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों को देखते हुए हम लोगों ने इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का भी आग्रह किया है।