नागपुर. देश को दाल और तेल जिन्सों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को इनका उत्पादन बढ़ाने की अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों से की थी. प्रकृति का साथ मिलने के कारण किसानों ने पैदावार बढ़ाकर उत्पादन भी बढ़ाया लेकिन अब कोटा पूर्ण होने के नाम पर महाराष्ट्र के किसानों से चने की खरीदी रोक दी गई है. अत: इस रोक को तुरंत हटाकर गारंटी मूल्य के आधार पर तुरंत खरीदी शुरू करने की मांग जन मंच के अध्यक्ष राजीव जगताप ने केंद्र सरकार से की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने चने के लिए 5,250 रु. प्रति क्विंटल गारंटी मूल्य निर्धारित किया था. राज्य सरकार को जितना चना खरीदी करने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी, वह कोटा राज्य सरकार ने पूर्ण कर लिया है.
कम दामों पर बेचने के लिए किसान मजबूर
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को दी गई अनुमति के अनुसार सरकार ने खरीदी का कोटा पूरा कर दिया. केंद्र सरकार की ओर से पुन: 78,000 टन खरीदी की अनुमति दी गई जिसके बाद राज्य सरकार ने यह कोटा भी जल्द पूरा कर दिया. लेकिन अब किसानों से चना खरीदी को पूरी तरह से बंद किया गया है. 5,250 रु. का गारंटी मूल्य होने के बावजूद इस दाम में खरीदी नहीं हो रही है जिससे किसानों को मजबूरन 4,000 रु. प्रति क्विंटल की दर पर चना बेचना पड़ रहा है.
बनाया जाए कानून
वास्तविकता यह है कि सरकार की ओर से खरीदी बंद होने के कारण खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे किसान पैसों के लिए कम कीमतों पर चना बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं. हालांकि राज्य सरकार ने चना खरीदी के लिए कोटा बढ़ाकर देने की मांग केंद्र सरकार से की है लेकिन उसने अब तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है. अत: केंद्र सरकार ने तुरंत इस प्रस्ताव को मंजूरी देनी चाहिए. साथ ही किसानों का माल गारंटी मूल्य से कम दामों न खरीदा जाए इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने की मांग भी जन मंच के विट्टलराव जावलकर, मनोहर रडके, दादा झोडे, मिलिंद राऊत, शरद पाटिल, रमेश बोरकुटे, मोहन शिंदे, टी.बी. जगताप, राम आखरे आदि ने की.
