- 34,000 आवारा कुत्ते थे वर्ष 2006 में
- 81,000 तक बढ़ी संख्या वर्ष 2018 में
- 01 लाख तक होने का अनुमान
नागपुर. आवारा कुत्तों के आतंक के चलते लगातार हो रहीं घटनाओं को लेकर अब पुन: एक बार विजय तालेवार और अन्य की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. याचिकाकर्ता ने काफी वर्षों पूर्व जनहित याचिका दायर की थी जिस पर हाई कोर्ट ने 14 जून 2006 को आदेश भी जारी किए थे किंतु आलम यह है कि इन आदेशों का अब तक पालन नहीं हुआ. यह जानकारी याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधि. फिरदौस मिर्जा ने सुनवाई के दौरान दी. सुनवाई के दौरान मनपा द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए प्लान होने की जानकारी तो दी गई लेकिन अब तक प्लान पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया है. इसके बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश जीए सानप ने अब तक क्या किया गया? इसकी जानकारी हलफनामा पर देने के आदेश मनपा को दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. फिरदौस मिर्जा और मनपा की ओर से अधि. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की.
बनाना था फुल प्रूफ प्लान
-सुनवाई के दौरान अधि. मिर्जा ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार मनपा को आवारा कुत्तों के आतंक को खत्म करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार करना था किंतु प्लान तैयार नहीं होने तथा उसका क्रियान्वयन नहीं होने के कारण समस्या लगातार बढ़ती जा रही है.
-हाल ही में कुछ आवारा कुत्तों ने छोटे बच्चे पर हमला कर दिया जिसकी वजह से उसकी जान गई है. विशेष रूप में रात के समय अधिकांश सड़कों पर आवारा कुत्तों का डेरा लगा रहता है. मौका मिलते ही कुत्ते वाहन चालकों पर छलांग लगा देते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं हो रही हैं.
-आश्चर्य यह है कि वर्ष 2006 में आवारा कुत्तों की संख्या 34,000 थी जो वर्ष 2018 में 81,000 तक पहुंच गई थी. जबकि वर्तमान में 1 लाख से अधिक होने का अनुमान है. किंतु मनपा की ओर से उनकी नसबंदी या वैक्सीनेशन का कोई उपाय नहीं हो रहा है.
17 करोड़ का बना है प्लान
मनपा की ओर से पैरवी कर रहे अधि. सुधीर पुराणिक ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए मनपा की पूरी तैयारी है. प्लान भी तैयार किया जा चुका है लेकिन इसके लिए 17 करोड़ के खर्च की दरकार है. हालांकि राज्य सरकार की ओर से 17 करोड़ मंजूर तो किए गए लेकिन अब तक मनपा को यह निधि प्राप्त नहीं हुई है. इसके बाद अदालत ने आवारा कुत्तों की लगातार बढ़ती आबादी को रोकने, नसबंदी और वैक्सीनेशन को लेकर किए जा रहे उपायों की जानकारी विस्तृत रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करने के आदेश मनपा को दिए.
