Nagpur Jail

  • सेंट्रल जेल के अधीक्षक से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नागपुर. कई बार विलंब से समर्पण करने के बावजूद पहले भी 45 दिनों का इमरजेंसी पैरोल दिया गया था. किंतु अब इमरजेंसी पैरोल पर छुट्टी देने का आवेदन ठुकराए जाने पर इसे चुनौती देते हुए कैदी सुरेश भोयर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश वी.एम. देशपांडे और न्यायाधीश अमित बोरकर ने इमरजेंसी कोरोना पैरोल पर कितने कैदियों को अब तक छुट्टी दी गई, कितने कैदियों के आवेदन ठुकराए गए, इस संदर्भ में विस्तृत हलफनामा दायर करने के आदेश सेंट्रल जेल के अधीक्षक को दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. एस.डी. वानखेडे, सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील एस.एम. घोडेस्वार और अदालत मित्र के रूप में अधि. फिरदौस मिर्जा ने पैरवी की. अधि. वानखेड़े ने कहा कि इस तरह के कई उदाहरण हैं किंतु उन आदेशों को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है. 

सरकारी दलीलों से असंतुष्ट

सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक द्वारा लिए गए फैसले को उचित करार देने का सरकारी पक्ष की ओर से प्रयास किया गया लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की वकील बार एसोसिएशन की नई सदस्य हैं. यहां तक कि इस व्यवसाय में नई दिखाई दे रही हैं. अत: यह उचित होगा कि कोई वरिष्ठ वकील इस संदर्भ में मदद करें. हाई कोर्ट ने अदालत में उपस्थित अधि. फिरदौस मिर्जा को अदालत मित्र बनाने की पेशकश की. इसे अधि. मिर्जा ने स्वीकृत किया. सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से जिन्हें इमरजेंसी पैरोल दिया गया और जिनके इमरजेंसी पैरोल ठुकराए गए, ऐसे सभी मामलों पर सरकार के रुख को उचित दिखाने की कई दलीलें दी गईं किंतु अदालत ने सरकारी दलीलों से असंतुष्टि जताई. 

नीति लागू होने के बाद का लेखा-जोखा दें

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने विशेष रूप से इमरजेंसी कोरोना पैरोल की नीति लागू करने के बाद नये नियमों के अंतर्गत नियम 19(1) (सी) के अनुसार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए. हलफनामा में जिन्हें इमरजेंसी पैरोल दिया गया ऐसे कितने कैदियों ने कितनी बार देरी से समर्पण किया, साथ ही पुलिस के माध्यम से ऐसे कितने कैदियों को वापस लाया गया और कितने कैदियों के इमरजेंसी पैरोल ठुकराए गए इसकी जानकारी हलफनामा में देने के आदेश जेल अधीक्षक को दिए. उल्लेखनीय है कि अदालत ने बुधवार की दोपहर 2.30 बजे तक ही हर हाल में हलफनामा दायर करने के आदेश भी दिए.